रांची: झारखंड हाई कोर्ट के एचईसी परिसर धुर्वा में बन रहे नए भवन में वकीलों की सुविधा की मांग को लेकर हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत से वकीलों की विशेष सुविधा वाली याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आग्रह किया. अधिवक्ताओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के डबल बेंच ने पूर्व में निष्पादित की गई याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है. कोर्ट इस मामले को फिर से सुनने को तैयार हो (Jharkhand High Court Ready To Re Hear Petition) गया है.
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13 जनवरी को होगी मामले पर सुनवाईः वर्ष 2015 में निष्पादित जनहित याचिका को पुनर्जीवित कर दिया गया है. अब मामले की सुनवाई 13 जनवरी को की जाएगी. तब तक के लिए याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है. इस बीच एडवोकेट एसोसिएशन को अपनी मांग को लेकर याचिका दायर (Public Interest Litigation) करने का आदेश दिया गया है.
एडवोकेट एसोसिएशन ने पूर्व में जनहित याचिका दायर की थीः झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट के बन रहे नए भवन में अधिवक्ताओं की सुविधाओं की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. जनहित याचिका के माध्यम से अदालत से यह मांग की गई थी कि वकीलों के लिए वहां समुचित सुविधा उपलब्ध करायी जाए. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि भवन निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ही वकीलों की सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा और सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई (Appeal To Provide Facilities In New Court Building) जाएगी. यह कहते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया था.
क्या हैं अधिवक्ताओं की मांगेंः बता दें कि नए हाईकोर्ट भवन में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 करने, लाइब्रेरी, महिला एडवोकेट के लिए सुविधा, एसोसिएशन के लिए चेंबर सहित कई अन्य सुविधा दिलाने का आग्रह किया गया है.
