रांचीः झारखंड में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है. शहरों में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई गयी है. जिसके तहत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा.
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नेशनल हाईवे और पथ निर्माण विभाग के सहयोग से सभी जिला मुख्यालय से सटे क्षेत्र में बाईपास सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चूका है. योजना के तहत चतरा, गुमला, गिरिडीह, लोहरदगा, भंडरा, कर्रा, दुमका, बड़हरवा, पाकुड़, हजारीबाग, सिमरिया, जोरी, हंटरगंज, चक्रधरपुर, चाईबासा के लिए बाईपास रोड निकाला जाना है. इसमें चतरा और लोहरदगा बाईपास के लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति मिल गयी है और इनका डीपीआर भी तैयार है. बेड़ो, भंडरा, सिमरिया, जोरी, हंटरगंज को भी स्वीकृति दी गयी है.
इसी तरह गुमला बाईपास का काम काफी आगे बढ़ा हुआ है, शेष की प्रक्रिया की जा रही है. इधर एनएचएआइ के माध्यम से देवघर, खूंटी, झींकपानी, बेड़ो, सिसई, गोड्डा, पोड़ैयाहाट, पत्थरगामा, कुड़ू, चंदवा, लातेहार, मनिका, सतबरवा, डालटनगंज, गढ़वा, नगर ऊंटारी के लिए बाईपास रोड बनाया जाना है. इसमें से खूंटी और झींकपानी बाईपास का निर्माण रांची-जैंतगढ़ सेक्शन के अंतर्गत शामिल होगा, इसका एलाइनमेंट स्वीकृत हुआ है. बेड़ो और सिसई का बाइपास एनएच-23 के पलमा से गुमला तक फोरलेन कार्य के अंतर्गत आएगा.
जमीन अधिग्रहण होते ही शुरू होगा निर्माण कार्यः राज्य में प्रस्तावित इन बाईपास सड़कों में कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद है, जिसे दूर करने के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इधर सरकार के प्रस्तावित बाईपास सड़क निर्माण का लोगों ने स्वागत किया है. कांके के रहने वाले अजय झा मानते हैं कि इससे शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में सहुलियत होगी (bypass roads to reduce traffic in cities) और शहरों का विस्तार होगा. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश मिश्रा मानते हैं कि निर्माण कार्य समय से पूरा हो यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए.
उन्होंने रांची रिंग रोड (Ranchi Ring Road) का उदाहरण देते हुए कहा कि यह कई वर्षों से निर्माणाधीन है और अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है. वहीं सुबेदार एसएन सिंह मानते हैं कि वर्क पूरा होने में बेबजह होने वाले लेट से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. सरकार को इसपर भी ध्यान देना होगा कि सुविधा के नाम पर भ्रष्टाचार ना फैले. इधर सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि इससे लोगों का आवागमन और सुलभ होगा और शहरों का विस्तार भी होगी जिससे रोजी रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे.
