रांची: बालू उठाव और प्रेषण के मामले में न्यायालय एनजीटी के आदेश को शत-प्रतिशत लागू करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. उन्होंने कहा है की खान और भूतत्व विभाग सभी जिलों के डीसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करें की एनजीटी की ओर से मानसून अवधि में बालू के खनन पर जो रोक लगाई गई है, उसका हर हाल में पालन हो.
भूतत्व विभाग ने सभी डीसी को लिखा पत्र
इसे लेकर खान और भूतत्व विभाग ने सभी डीसी को पत्र लिखते हुए यह निर्देश दिया है की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बालू की जरूरत और महामारी फैलने के कारण मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या को देखते हुए भंडारण से ही बालू का उठाव करना है. इसके लिए सभी जिला खनन पदाधिकारी 10 जून से पहले के बालू के भंडारण का सत्यापन करें और उसके अनुसार ही परमिट और चालान निर्गत करने की अनुमति दें. विभाग ने कहा है की भंडारण स्थल से बालू का ट्रैक्टर से ही उठाव किया जाए, वहीं कार्य स्थल पर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सरकार के तय दर से ही हो, साथ ही भंडारण स्थल से बालू की बिक्री में सरकारी योजनाओं में आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाए.
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अवैध बालू के खनन करने वाले माफियाओं पर होगी कार्रवाई
बता दें की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कोलकाता के पारित आदेश के आलोक में राज्य के तहत बालू घाटों से बालू का उठाव वर्षा के मौसम में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना है, लेकिन खान विभाग को विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली है की बालू का अवैध उठाव बालू माफियाओं की ओर से किया जा रहा है. ऐसे में सभी डीसी को सुनिश्चित करने को कहा गया है की एनजीटी के आदेश का शत-प्रतिशत पालन हर परिस्थिति में हो और अवैध बालू का खनन उत्खनन का मामला सामने आने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
रामेश्वर मुर्मू की हत्या मामले में होगी जांच
वहीं बीजेपी ने आदिवासियों को कुचलने के आरोप और सिदो-कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी. इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा की सीबीआई जांच कराने में कोई हर्ज नही है. उन्होंने कहा की अगर सीबीआई से भी बेहतर संस्था हो तो वहां भी जांच के लिए भेजने को तैयार हूं. उन्होंने कहा की सरकार की तरफ से कार्यवाही की जा रही है, बीजेपी के नेता जिस तरह से इस मामले पर कूद पड़े हैं, तो उन्हें बढ़िया से जवाब देना जरूरी है और जांच करके जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी.
