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वन नेशन, वन एडुकेशन पॉलिसी पर सुझाव की मांग, झारखंड सरकार ने मांगा समय

झारखंड शिक्षा विभाग ने केंद्रीय शिक्षा विभाग से 31 अगस्त तक का समय मांगा है. केंद्रीय शिक्षा विभाग ने पूरे देश में एक शिक्षा नीति लागू करने को लेकर तमाम राज्य के शिक्षा विभाग से सुझाव मांगा है.

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Published : Aug 19, 2019, 2:13 PM IST

रांचीः पूरे देश में एक शिक्षा नीति हो इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. केंद्रीय शिक्षा विभाग ने तमाम राज्य के शिक्षा विभागों से शिक्षा नीति को लेकर सुझाव मांगे हैं. इसी कड़ी में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने अगस्त के अंतिम सप्ताह तक केंद्रीय शिक्षा विभाग को सुझाव देने के लिए समय मांगा है.

देखें पूरी खबर

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देशभर में एक शिक्षा नीति
पूरे देश भर में एक शिक्षा नीति हो इसे लेकर लगातार शिक्षा विभाग एड़ी चोटी एक कर रहा है. इसे लेकर झारखंड में भी शिक्षा विभाग प्रयासरत है. हालांकि झारखंड में पारा शिक्षकों को लेकर मामला थोड़ा पेचीदा है. जबकि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में स्थाई नियुक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है. राज्य में 65 हजार पारा शिक्षक हैं और केंद्रीय नीति के अनुसार स्थायीकरण पर ज्यादा जोर है.

रांचीः पूरे देश में एक शिक्षा नीति हो इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. केंद्रीय शिक्षा विभाग ने तमाम राज्य के शिक्षा विभागों से शिक्षा नीति को लेकर सुझाव मांगे हैं. इसी कड़ी में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने अगस्त के अंतिम सप्ताह तक केंद्रीय शिक्षा विभाग को सुझाव देने के लिए समय मांगा है.

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देशभर में एक शिक्षा नीति
पूरे देश भर में एक शिक्षा नीति हो इसे लेकर लगातार शिक्षा विभाग एड़ी चोटी एक कर रहा है. इसे लेकर झारखंड में भी शिक्षा विभाग प्रयासरत है. हालांकि झारखंड में पारा शिक्षकों को लेकर मामला थोड़ा पेचीदा है. जबकि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में स्थाई नियुक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है. राज्य में 65 हजार पारा शिक्षक हैं और केंद्रीय नीति के अनुसार स्थायीकरण पर ज्यादा जोर है.

Intro:रांची।

पूरे देश में एक शिक्षा नीति हो इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है. केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा तमाम राज्य के शिक्षा विभागों से शिक्षा नीति को लेकर सुझाव मांगे गए हैं. हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लेकर समय मांगा है वहीं सरकार के शिक्षा विभाग ने भी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक केंद्रीय शिक्षा विभाग से पत्र के माध्यम से समय देने की बात कही है. संभवत जल्द ही देशभर में एक शिक्षा नीति लागू होगी .इसे लेकर झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग भी प्रयासरत है.


Body:पूरे देश भर में एक ही शिक्षा नीति हो इसे लेकर लगातार शिक्षा विभाग एड़ी चोटी एक कर रहा है. इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति बनाने को लेकर तमाम राज्यों के शिक्षा विभाग से नई शिक्षा नीति पर सुझाव देने को कहा है. हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर कुछ राज्यों ने अपना सुझाव सरकार को भेज दिया है .वहीं कई राज्यों ने इसे लेकर अतिरिक्त समय भी मांगा है. झारखंड सरकार ने भी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक समय मांगा है .हालांकि झारखंड में पारा शिक्षकों को लेकर मामला थोड़ा पेचीदा दिख रहा है. जब की नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में स्थाई नियुक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है.




Conclusion:राज्य में 65 हजार पारा शिक्षक है. और केंद्रीय नीति के अनुसार स्थायीकरण पर ज्यादा जोर है ऐसे में इस नई नीति के तहत इन्हें भी स्थाई करना होगा. राज्य सरकार को पारा शिक्षकों के लिए एक ठोस कदम उठाना पड़ सकता है.
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