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डीजीपी अजय सिंह करेंगे समीक्षा बैठक, संगठित अपराध और लंबित मामलों को लेकर लगेगी क्लास

डीजीपी अजय सिंह राज्य में हो रहे अपराध की समीक्षा करेंगे. इस दौरान कई जिलों के एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे.

Jharkhand DGP Ajay Singh will hold review meeting
Jharkhand DGP Ajay Singh
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Published : Apr 4, 2023, 10:33 PM IST

रांची: बुधवार को झारखंड के डीजीपी अजय सिंह विभिन्न मुद्दों पर राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में वीसी के जरिए कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे. वहीं, मुख्यालय में डीजीपी के अलावा सीआईडी डीजी, एडीजी अभियान,आईजी अभियान, रेंज आईजी-डीआईजी सहित कई अफसर शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें: DGP Meeting with SP: झारखंड में गैंग्सटर्स पर नकेल कसने में लगे डीजीपी, सभी जिलों के एसपी के साथ की मीटिंग
संगठित आपराधिक गिरोह पर नकेल को लेकर क्या है तैयारियां: झारखंड के डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद अजय सिंह ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ पिछले महीने बैठक की थी. बैठक के दौरान डीजीपी ने स्पष्ट रूप से सभी को यह निर्देश दिया था कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे संगठित आपराधिक गिरोह पर नकेल कसें. पिछले मीटिंग के दौरान डीजीपी के द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ सभी एसपी को आने को कहा गया था. बुधवार को सीआईडी आईजी सहित राज्य के वैसे जिले जैसे धनबाद जहां संगठित आपराधिक गिरोह बेहद मजबूत स्थिति में हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई आगे की जानी है सभी का खाका डीजीपी के सामने पेश किया जाएगा.

हाई कोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी तैयार होगा प्लान: पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग में हाईकोर्ट की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है. अगले महीने झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा जिसके बाद कोर्ट की सारी कार्रवाई वहीं से शुरू हो जाएगी. बुधवार को होने वाली बैठक का एक प्रमुख एजेंडा हाईकोर्ट की सुरक्षा भी है. नए हाईकोर्ट भवन की सुरक्षा का खाका कैसा होगा इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन सीआईडी के द्वारा डीजीपी के सामने दिया जाएगा. हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर कितने जवान तैनात होंगे, क्या-क्या उपकरण लगेंगे सभी पर फैसला मीटिंग में लिया जाएगा.

लंबित कांडों की समीक्षा: झारखंड में 5 साल या उससे पूर्व के लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, वर्तमान में राज्य के जिलों में लंबित कांडों की क्या स्थिति है इसका भी बैठक में डीजीपी जायजा लेंगे. गौरतलब है कि 5 साल से लंबित कांडों के निष्पादन के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक की थी लेकिन अभी तक राज्य के कई जिलों में कांड लंबित है.

रांची: बुधवार को झारखंड के डीजीपी अजय सिंह विभिन्न मुद्दों पर राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में वीसी के जरिए कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे. वहीं, मुख्यालय में डीजीपी के अलावा सीआईडी डीजी, एडीजी अभियान,आईजी अभियान, रेंज आईजी-डीआईजी सहित कई अफसर शामिल होंगे.

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संगठित आपराधिक गिरोह पर नकेल को लेकर क्या है तैयारियां: झारखंड के डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद अजय सिंह ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ पिछले महीने बैठक की थी. बैठक के दौरान डीजीपी ने स्पष्ट रूप से सभी को यह निर्देश दिया था कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे संगठित आपराधिक गिरोह पर नकेल कसें. पिछले मीटिंग के दौरान डीजीपी के द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ सभी एसपी को आने को कहा गया था. बुधवार को सीआईडी आईजी सहित राज्य के वैसे जिले जैसे धनबाद जहां संगठित आपराधिक गिरोह बेहद मजबूत स्थिति में हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई आगे की जानी है सभी का खाका डीजीपी के सामने पेश किया जाएगा.

हाई कोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी तैयार होगा प्लान: पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग में हाईकोर्ट की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है. अगले महीने झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा जिसके बाद कोर्ट की सारी कार्रवाई वहीं से शुरू हो जाएगी. बुधवार को होने वाली बैठक का एक प्रमुख एजेंडा हाईकोर्ट की सुरक्षा भी है. नए हाईकोर्ट भवन की सुरक्षा का खाका कैसा होगा इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन सीआईडी के द्वारा डीजीपी के सामने दिया जाएगा. हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर कितने जवान तैनात होंगे, क्या-क्या उपकरण लगेंगे सभी पर फैसला मीटिंग में लिया जाएगा.

लंबित कांडों की समीक्षा: झारखंड में 5 साल या उससे पूर्व के लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, वर्तमान में राज्य के जिलों में लंबित कांडों की क्या स्थिति है इसका भी बैठक में डीजीपी जायजा लेंगे. गौरतलब है कि 5 साल से लंबित कांडों के निष्पादन के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक की थी लेकिन अभी तक राज्य के कई जिलों में कांड लंबित है.

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