रांची: झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में पक्ष-विपक्ष में आरोप का दौर जारी है. सरकार के सभी फैसलों को जहां विपक्ष विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है वहीं सरकार का भी विपक्ष पर हमला जारी है. बुधवार को झारखंड कैबिनेट ने ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में कटौती करने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले को प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले बीजेपी की लोकलुभावन नीति करार दिया है.
लोगों को लुभाने के लिए कम किया गया है जुर्माना
सरकार के फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने गुरुवार को कांग्रेस के स्टेट हेड क्वार्टर में कहा कि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम 2019 को कैबिनेट में लाकर सरकार ने जनता के आक्रोश को कम करने और वोट बटोरने के लिए कदम उठाया है. उन्होंने कहा है कि जनता जानती है कि कैबिनेट में चुनाव से पहले जुर्माने की राशि घटा दी गई है लेकिन चुनाव के बाद फिर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जाएगा.
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विपक्ष को सरकार का समर्थन करना चाहिए
कैबिनेट मंत्री सरयू राय ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन में जुर्माने राशि में की गई कटौती को लेकर कहा है कि जनता के हित में सरकार ने यह निर्णय लिया है. इसे लोकलुभावन कहना कहीं से सही नहीं होगा क्योंकि सरकार ने पहले ही 3 महीने तक लोगों को पेपर वर्क कराने की छूट दी थी. ऐसे में विपक्ष को कैबिनेट के फैसले का समर्थन करना चाहिए ना कि इसे लोकलुभावन कह इसका विरोध करना चाहिए.
