रांची: राज्य में चल रहे विकास योजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने की. इस बैठक में बालू घाटों की नीलामी और डीएमएफटी फंड की विशेष रूप से समीक्षा की गई. झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव के अलावे राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त ऑनलाइन जुड़े. इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति और इसमें आ रही परेशानी पर चर्चा की गई. मुख्य सचिव की इस समीक्षा बैठक में जिन विभागों के कामकाज की प्रमुखता से चर्चा हुई, उसमें माइंस, गृह विभाग, कृषि, भवन, समाज कल्याण सहित कई विभाग शामिल हैं.
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बालू घाटों की नीलामी और फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति पर चर्चा: समीक्षा बैठक में राज्य में बालू घाटों की नीलामी की समीक्षा की गई, जिसके तहत जिला स्तर पर बनी कमिटी और सर्वे रिपोर्ट को मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया. गौरतलब है कि राज में 608 बालू घाट है जिसमें केवल 23 बालू घाटों की नीलामी हो सकी है. राज्य सरकार ने बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चला रखा है. वहीं जिलों को भी तत्काल नीलामी का निर्देश दिया गया है. अब तक 12 जिलों की ओर से डिस्टिक सर्वे रिपोर्ट पूरी कर बालू घाटों की निविदा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
बालू घाटों के अलावा बैठक में डीएमएफटी फंड की भी समीक्षा हुई. डीएमएफटी फंड में 50% राशि भी खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताई गई. समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने विभागीय सचिव और सभी डीसी को लक्ष्य के अनुरूप कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए. राजधानी में बन रहे फ्लाईओवर की समीक्षा करते हुए बिल्डिंग विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि निर्धारित समय पर यानी इस साल के अंत तक निर्माणाधीन दोनो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जायेगा. हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवन की भी बैठक में चर्चा हुई.
आम लोगों से जुड़ी समस्या का समाधान तेजी से करने का निर्देश: बैठक में आम लोगों से जुड़ी समस्या का समाधान तेजी से करने का निर्देश दिया गया. प्रखंड और जिला स्तर पर जाति,आवासीय और पेंशन जैसी छोटे मोटे कार्य के लिए आनेवाले लोगों को अधिकारी सुनें और तेजी से उनके आवेदन का निष्पादन करें. सर्वजन पेंशन का लाभ से जो छूटे हुए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने का काम हो. इसी तरह आवास योजना का लाभ लाभुकों तक पहुंचे, इसके लिए तत्परता से काम करने के निर्देश दिए गए. बरसात से पूर्व सड़क निर्माण और बिल्डिंग के कार्य में तेजी लाकर पूरा करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया, जिससे बेवजह योजना लटके नहीं.
