रांची: वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में गुरुवार को भारी भरकम बजट पेश किया है. झारखंड सरकार के इस बजट में एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रुपए का सकल बजट है जिसमें राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है. वहीं, पूंजीगत व्यय में 59 फीसदी वृद्धि करते हुए सरकार ने 24 हजार 8 सौ 27 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव किया है.
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वित्तीय वर्ष 2022-23 के इस बजट में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 24,850 करोड़ तथा गैर कर राजस्व से 13762. 84 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 17,405.74 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,006.58 करोड़, लोक ऋण से करीब 18000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75 करोड़ 84 लाख रुपए प्राप्त होने की संभावना है.
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 2021-22 में विकास दर 8.8% होने का अनुमान है. वहीं करंट प्राइस पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है. वित्तीय वर्ष 2022- 23 में कांस्टेंट तथा करंट प्राइस पर क्रमशः 06.15 तथा 10.72% अनुमानित है. आगामी वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा 11286.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81% है.
झारखंड बजट में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया है. स्वास्थ्य बजट में सरकरा ने 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, इस सेक्टर में इस साल 5618.83 करोड़ खर्च करने का बजट में प्रावधान किया गया है. इसके तहत राज्य के सभी सदर अस्पताल को अपग्रेड करके 300 बेड वाला बनाया जाएगा. राज्य के मेडिकल कॉलेजों को और बेहतर बनाया जाएगा.
झारखंड बजट 2022-23 में 2021-22 की तुलना में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक क्षेत्र पर बल दिया गया है. इसके तहत स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत, पेयजल में 20 प्रतिशत, शिक्षा में 6.5 प्रतिशत और खाद्यान्न वितरण में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है. केवल स्वास्थ्य सेक्टर की बात करें तो इसके लिए 5,618 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया गया है. इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवा पर भी जोर दिया गया है.
नगर विकास पर 3055 करोड़ सरकार खर्च करेगी. इस के तरत रांची के सौदर्यीकरण का भी प्रस्ताव है. राज्य में गरीबों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री में सरकार देगी. राज्य सरकार जल संसाधन पर इस साल कुल 1894.48 करोड़ खर्च करेगी. स्कूली शिक्षा पर सरकार 11,607.67 करोड़ खर्च करेगी. राज्य सरकार सभी शिक्षकों को टैब देगी.
झारखंड बजट 2022-23 में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8,051.67 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावे कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए दाल वितरण योजना का प्रस्ताव भी. जिसके तहत झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह ₹1 की दर से 1 किलोग्राम दाल दिया जाएगा.
झारखंड के बजट में इस बार कृषि के लिए 4 हजार 91 करोड़ 37 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है. इसके साथ ही पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए गोबर गैस की खरीदारी, वित्तिय वर्ष 2022-23 के लिए 85 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. किसानों के फसल और दूध उत्पादकों के लिए झारखंड में मॉडल शीतगृह का भी निर्माण किया जाएगा.
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वित्तिय वर्ष 2022-23 के झारखंड बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार ने कई पहल किए हैं. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा शिक्षा के लिए 11,660 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है. इसके अलावे सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में इजाफा करते हुए सहायक शिक्षक का दर्जा दिया है. गरीब छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लाएगी. साथ ही रिनपास की खाली जमीन पर मेडिको सिटी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है. झारखंड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए 33 नये डिग्री महिला कॉलेज में पदों क सृजन की तैयारी की जा रही है.
