रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई दी. एक तरफ छात्र-छात्राओं की फीस माफी का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया तो दूसरी तरफ बालू तस्करी का मुद्दा उठाया गया. बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद विभागीय मंत्रियों ने इन मामलों पर जवाब दिया. सदन में हजारीबाग नेशनल फॉरेस्ट विस्तारीकरण का मुद्दा भी उठाया गया.
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मंगलवार को झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर जनता से जुड़े मुद्दे उठाए गए. सदन के अंदर सत्ताधारी दल के विधायक हों या फिर विपक्षी दल के विधायक, सब ने जनहित से जुड़े मामलों को जोरशोर से उठाया. इस दौरान कोरोना महामारी के दौरान प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीस माफी का मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण बाड़ा ने उठाया. इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने सदन में सवाल पूछा कि आखिर उन बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी कैसे होगी. इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने खुद हस्तक्षेप करते हुए विभागीय मंत्री से जवाब मांगा, जिस पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि आप के आदेश का पालन होगा.
बालू घाटों का कौन कर रहा संचालनः विधायक सुदेश महतो
झारखंड विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन मंगलवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बालू तस्करी का मुद्दा उठाया. इसमें आजसू विधायक सुदेश महतो ने विभागीय मंत्री से पूछा कि पिछले 2 वर्षों से 586 बालू घाट का संचालन कौन कर रहा है. जबकि संचालन निगम की और दूसरा ग्राम पंचायत की ओर से ही किया जाना है. सुदेश महतो ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य बात है कि राज्य में संचालित किए जा रहे बालू घाटों में से सिर्फ 22 घाटों का संचालन ही सरकार कर रही है, जबकि राज्य में 586 बालू घाट का संचालन किया जा रहा है.
हजारीबाग नेशनल फॉरेस्ट विस्तारीकरण से जुड़ा मुद्दा भी उठाः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन सदन के अंदर निर्दलीय विधायक अमित यादव ने हजारीबाग नेशनल फॉरेस्ट का विस्तारित करण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बरकट्ठा विधानसभा के ग्राम वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने मांग की सरकार वहां की जनता के बारे में विचार करे. उनका कहना था कि सरकार के इस फैसले से 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं. इसे ईको सेंसेटिव जोन घोषित करने के बाद न तो वहां पर सड़क का निर्माण हो रहा है और न बत्तख पालन- मुर्गी पालन. उन्होंने मांग की कि लोगों को विस्थापित कर कहीं और बसाया जाय.
बीजेपी विधायक ने की सीओ की संपत्ति की जांच की मांगः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म रहा. विधायक नवीन जायसवाल ने अंचल अधिकारी पर सिंगल विंडो के तहत काम कराने के एवज में मोटी रकम वसूल करने का आरोप लगाया. विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने नामकुम अंचल अधिकारी विनोद प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि म्यूटेशन कराने के नाम पर आम जनता से मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं. विधायक ने कहा कि मेरे करीबी से म्यूटेशन के नाम पर 2500000 रुपये की मांग की गई. विधायक ने विनोद प्रजापति से पहले नामकुम अंचल में तैनात अधिकारी शुभ्रा रानी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.
