रांचीः झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति अरसे से लटकी थी. ये ऑफिसर नियमानुसार झारखंड प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे (Jharkhand Administrative Service officers to IAS). अब इनके इंतजार की घड़ी पूरी हो गई है. भारत सरकार ने झारखंड के 40 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 12 अक्टूबर को भारत सरकार के कार्मिक विभाग में अवर सचिव पंकज गंगवार ने आदेश जारी कर दिया. पंकज गंगवार ने आदेश को गजट में प्रिंट कराने के लिए भी भेज दिया है.
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बता दें कि वर्ष 2019, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 की रिक्तियों के विरुद्ध झारखंड के 40 पीसीएस अधिकारियों का आईएएस के लिए प्रमोशन किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2019 की रिक्तियों के विरूद्ध नेशार अहमद, रवि रंजन मिश्रा समेत 16 अधिकारियों को, 2020 की रिक्तियों के विरूद्ध नागेंद्र कुमार सिन्हा, नेल्सन इयान बागे समेत 14 अधिकारियों और 2021 की रिक्तियों के विरूद्ध मनमोहन प्रसाद, कुमुद सहाय समेत दस अधिकारियों को आईएएस के लिए नियुक्त किया है. इन अफसरों को झारखंड कैडर ही आवंटित किया गया है. इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के कार्मिक विभाग भेजा था.
देखें प्रोन्नत हुए झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पूरी लिस्ट
सरकार ने इनके प्रमोशन का भेजा था प्रस्तावः जानकारी के अनुसार मई 2021 में राज्य सरकार के अनुमोदन पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को आईएस में प्रोन्नति (promotion of Jharkhand Administrative officers) दी गई थी. अब पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने संजय सिन्हा, मनोज जयसवाल,नागेंद्र कुमार सिन्हा ,अनिल कुमार सिंह, हरि कुमार केसरी, जगबंधु महथा, बिंदेश्वरी ततमा, इंदु रानी, अरुण वाल्टर सांगा, दशरथ चंद्र दास, सुमन कैथरिन किस्पोट्टा, बाल किशुन मुंडा, लाल चंद्र डाडेल, नेल्सन एयान बागे, शशि प्रकाश झा, अंजनी कुमार मिश्रा, संजय बिहारी अंबष्ट, अंजनी कुमार दुबे, अमित प्रकाश, गोपालजी तिवारी, शेखर जमुआर, संजय कुमार, अरविंद कुमार, राजू रंजन राय, पवन कुमार, अनिल कुमार, कुमुद सहाय, शशि भूषण मेहरा, प्रदीप तिग्गा, पूनम प्रभा तिर्की, मनोहर मरांडी, एके सत्यजीत, नागेंद्र कुमार, अजय सिंह, अभय नंदन अंबष्ट, राम नारायण राम, निसार अहमद, रवि रंजन मिश्रा, आलोक त्रिवेदी के प्रमोशन के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग में भेजा था.
