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भाजपा के जनविरोधी नीतियों को रोकने के लिए महागठबंदन को हमारा समर्थन: दयामणि बरला

रांची में जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस सम्मेलन आयोजन किया गया. जिसमें दयामणि बरला ने कहा कि बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ फेंकने के लिए सभी 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन को आंदोलन संयुक्त मोर्चा समर्थन देगा.

जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन
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Published : Apr 17, 2019, 7:30 PM IST

रांची: जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राजधानी में एक प्रेस सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के संयोजक दयामणि बरला ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ फेंकने के लिए खूंटी सहित सभी 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन को आंदोलन संयुक्त मोर्चा समर्थन देगा.

जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन

संयुक्त मोर्चा संयोजक दयामणि बरला ने कहा कि 2014 में हमने 16वीं लोकसभा चुनाव देखे थे. साथ ही चुनाव के दौरान भाजपा के लुभावने वादे भी देखे. चुनाव के दौरान भाजपा ने अच्छे दिन लाएंगे, विदेश से काला धन वापस लाएंगे, सभी गरीब खाते में 15-15 लाख भेज दिया जाएगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे और महंगाई पर रोक लगाने जैसे कई वादे किए. साथ ही सबका साथ सबका विकास के नारों से आम जनों को लुगाया और सारे वादे बस लुभावने बनकर रह गए.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में ना तो भारत का संविधान सुरक्षित है और ना ही देश और राज्य का लोकतंत्र. इस संकट के समय में हमने निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है. जिसके लिए राज्य में महागठबंधन को हमारी संयुक्त मोर्चा अपना समर्थन देगा, ताकि भाजपा के जनविरोधी नीतियों को रोकते हुए जनहित में पांचवी अनुसूची और पेसा कानून सहित अन्य संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को लागू किया जा सके.

रांची: जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राजधानी में एक प्रेस सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के संयोजक दयामणि बरला ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ फेंकने के लिए खूंटी सहित सभी 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन को आंदोलन संयुक्त मोर्चा समर्थन देगा.

जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन

संयुक्त मोर्चा संयोजक दयामणि बरला ने कहा कि 2014 में हमने 16वीं लोकसभा चुनाव देखे थे. साथ ही चुनाव के दौरान भाजपा के लुभावने वादे भी देखे. चुनाव के दौरान भाजपा ने अच्छे दिन लाएंगे, विदेश से काला धन वापस लाएंगे, सभी गरीब खाते में 15-15 लाख भेज दिया जाएगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे और महंगाई पर रोक लगाने जैसे कई वादे किए. साथ ही सबका साथ सबका विकास के नारों से आम जनों को लुगाया और सारे वादे बस लुभावने बनकर रह गए.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में ना तो भारत का संविधान सुरक्षित है और ना ही देश और राज्य का लोकतंत्र. इस संकट के समय में हमने निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है. जिसके लिए राज्य में महागठबंधन को हमारी संयुक्त मोर्चा अपना समर्थन देगा, ताकि भाजपा के जनविरोधी नीतियों को रोकते हुए जनहित में पांचवी अनुसूची और पेसा कानून सहित अन्य संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को लागू किया जा सके.

Intro:रांची
बाइट--- दयामणि बरला संयोजक

जन आंदोलन के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राजधानी रांची एक प्रेस सम्मेलन आयोजन किया गया। जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा के संयोजक दयामणि बरला ने महागठबंधन को समर्थन देने का एलान किया है। अपने जन मुद्दों के कई शर्तो के साथ तत्कालीन समर्थन देने का घोषणा किया है पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए खूंटी सहित 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन को हमारी संगठन समर्थन देगी


Body:जन आंदोलन का संयुक्त मोर्चा संयोजक दयामणि बरला ने कहा कि 2014 में हमने 16वीं लोकसभा चुनाव देखें चुनाव के समय भाजपा के लोगो का लुभावना वादे भी देखें,वादा किया था सबके लिए अच्छे दिन लाएंगे विदेश से काला धन वापस लाएंगे सभी गरीब जीरो बैलेंस खाताधारी के खाते में 15-15 लाख भेज दिया जाएगा 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे महंगाई पर रोक लगाना प्रमुख था। सबका साथ सबका विकास का नारा आम जनों को लुगाया।और यह वादे बस लुभावने बनकर रह गए


Conclusion:वर्तमान परिस्थिति में ना तो भारत का संविधान सुरक्षित है और ना ही देश और राज्य का लोकतंत्र सुरक्षित है ऐसे संकट के समय में हम जन आंदोलनों की संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है इसके लिए राज्य में महागठबंधन को हमारी संयुक्त मोर्चा अपना समर्थन देगी लेकिन इस शर्त पर कि भाजपा के तमाम जनविरोधी नीतियों को रोकते हुए जनहित में पांचवी अनुसूची एवं पेसा कानून सहित अन्य संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को लागू करने एवं करवाने का काम नहीं किया तो इसके लिए महागठबंधन के प्रमुख दलो कोंग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा के नेता दोषी होंगे ऐसी स्थिति में राज्य को बचाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में जन आंदोलन सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी
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