रांची: रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के वर्ष 2016-17 के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के विद्यार्थियों को झांसा देकर चेन्नई में गार्ड की नौकरी देने के मामले पर जांच करने उच्च स्तरीय टीम बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर पहुंची. इस दौरान छात्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई. रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2016-17 के पीएच डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के एससी-एसटी,ओबीसी के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गार्ड की नौकरी झारखंड के बाहर दिए जाने का आरोप लगाया गया था. उन आरोपों की जांच करने एक उच्च स्तरीय टीम विश्वविद्यालय पहुंची और विद्यार्थियों के साथ एक-एक कर बातचीत की. वहीं, मामले को लेकर विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. एमके जमुआर से भी सवाल जवाब किया गया है.
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गौरतलब है कि वर्ष 2016-17 सेशन के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने राज्यपाल के हाथों सुपरवाइजर की नौकरी देने के नाम पर नियुक्ति पत्र दिया गया था. जब छात्र-छात्राएं नौकरी ज्वॉइन करने चेन्नई पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उन्हें दी जा रही है. उस दौरान वेतन भी 18-20 हजार रुपये कहा गया था, लेकिन कंपनी ऑफिस पहुंचने पर उन्हें 10 से 12 हजार रुपये देने की बात कही गई. विद्यार्थियों का आरोप यह है कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की डिग्री तो छोड़िए उस कंपनी में इस नौकरी को लेने के लिए डिग्री की कोई डिमांड ही नहीं थी. किसी को भी रखा जा रहा था और इसी मामले को लेकर उच्च शिक्षा विभाग में भी विद्यार्थियों द्वारा शिकायत की गई थी. इसी शिकायत की जांच करने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कैंपस में उच्च स्तरीय टीम पहुंची. इस टीम में रूसा के उपनिदेशक डॉ. विभा पांडे, उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक डॉ. नितेश राज, वित्त पदाधिकारी शशी शेखर शामिल हैं.
