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झारखंडः इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत 26 सितंबर को, हजारों लोगों को मिलेगा लाभ - All preparations for insurance Virtual Lok Adalat

आगामी 26 सितंबर को झारखंड के सभी जिलों में इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन होगा.इंश्योरेंस के लगभग 9500 से अधिक मामले सूचीबद्ध हो चुके हैं.

लोक अदालत
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Published : Sep 24, 2020, 5:46 PM IST

रांची: झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा ने वर्चुअल माध्यम से प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि देश में अभी संक्रमण का दौर चल रहा है और ऐसे संकट में लोगों को पैसे की आवश्यकता है.

देखें पूरी खबर

उसमें भी इंश्योरेंस का पैसा ऐसी विकट परिस्थिति में लोगों को काम देता है जिसके लिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता है. उन्होंने बताया कि लोगों को इस संकट से बचाने के लिए झालसा ने इस लोक अदालत का गठन किया है, जिसमें नालसा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमबी रमन्ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस जो पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे.

देश में पहली बार झारखंड राज्य में इंश्योरेंस की वर्चुअल लोक अदालत के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. कोविड-19 महामारी के संक्रमण के समय लोक अदालत वर्चुअल तरीके से आयोजित होगी.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में कोरोना का प्रकोप, अब तक 75,089 संक्रमित, 648 लोगों की मौत

राज्य के सभी जिलों में 26 सितंबर को दिन के 11 बजे से वर्चुअल लोक अदालत लगेगी. इसे ऑनलाइन देखा जा सकता है. इस लोक अदालत की तैयारियां झालसा ने शुरू की हैं. इसका आयोजन 26 सितंबर को होने की संभावना है. इंश्योरेंस के लगभग 9500 से अधिक मामले सूचीबद्ध हो चुके हैं.

प्रत्येक जिले में दो-तीन बेंच बनाए गए हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तहत बेंच कार्य करेगी. लगभग 10,000 लोगों को मुआवजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का लक्ष्य रखा गया है.

रांची: झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा ने वर्चुअल माध्यम से प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि देश में अभी संक्रमण का दौर चल रहा है और ऐसे संकट में लोगों को पैसे की आवश्यकता है.

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उसमें भी इंश्योरेंस का पैसा ऐसी विकट परिस्थिति में लोगों को काम देता है जिसके लिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता है. उन्होंने बताया कि लोगों को इस संकट से बचाने के लिए झालसा ने इस लोक अदालत का गठन किया है, जिसमें नालसा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमबी रमन्ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस जो पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे.

देश में पहली बार झारखंड राज्य में इंश्योरेंस की वर्चुअल लोक अदालत के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. कोविड-19 महामारी के संक्रमण के समय लोक अदालत वर्चुअल तरीके से आयोजित होगी.

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राज्य के सभी जिलों में 26 सितंबर को दिन के 11 बजे से वर्चुअल लोक अदालत लगेगी. इसे ऑनलाइन देखा जा सकता है. इस लोक अदालत की तैयारियां झालसा ने शुरू की हैं. इसका आयोजन 26 सितंबर को होने की संभावना है. इंश्योरेंस के लगभग 9500 से अधिक मामले सूचीबद्ध हो चुके हैं.

प्रत्येक जिले में दो-तीन बेंच बनाए गए हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तहत बेंच कार्य करेगी. लगभग 10,000 लोगों को मुआवजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का लक्ष्य रखा गया है.

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