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मणिपुर हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन का पूरे झारखंड में प्रदर्शन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

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Published : Aug 1, 2023, 5:01 PM IST

मणिपुर हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया. इसक दौरान उन्होंने मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है.

India coalition protests across Jharkhand over Manipur violence
India coalition protests across Jharkhand over Manipur violence

रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, देवघर: मणिपुर घटना को लेकर इंडिया गठबंधन ने पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया है. रामगढ़ में ब्लॉक परिसर से लेकर सुभाष चौक तक पैदल मार्च कर केंद्र की सरकार और मणिपुर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की. कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. वहीं, जदयू के दुष्यंत पटेल ने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है. प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए मणिपुर हिंसा मामले में उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए मणिपुर सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: Protest In Ranchi: रांची में I.N.D.I.A के घटक दलों ने राजभवन के समीप दिया धरना, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

वहीं, बोकारो में इंडिया गठबंधन ने समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया. जिसमे सभी गठबंधन दलों के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए, वक्ताओं ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस प्रकार वहां कुकी समुदाय के लोगों पर हिंसा हो रही है, महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं, वह काफी निंदनीय है. दूसरी तरफ केंद्र और मणिपुर सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोयी है. सभी ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए. जेएमएम के जिला अध्यक्ष हीरालाल ने कहा कि सरकार मणिपुर घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है लेकिन वह चुप्पी साधे हुए हैं. इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका पुरजोर विरोध करती है.

जामताड़ा में मणिपुर में भी जातीय महिला हिंसा की घटना को लेकर इंडिया महागठबंधन ने मोदी सरकार और मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतरे और रैली निकाली. रैली शहर का भ्रमण करने के बाद पुराना कोर्ट जाकर समाप्त हुई. जहां पर कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान उन्होंने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा.

देवघर में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने मिलकर मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. घटक दलों ने संयुक्त रूप से देवघर जिला मुख्यालय के सामने एक दिवसीय प्रदर्शन किया. इससे पूर्व टावर चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पास धरने पर भी बैठे. उसके पश्चात उन्होंने इंडिया बैनर तले राय एंड कम्पनी चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक पैदल मार्च कर केंद्र सरकार एवं मणिपुर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया. उपायुक्त देवघर के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन देकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की.

INDIA गठबंधन की क्या हैं मांंगें.

  1. मणिपुर राज्य में जारी जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम मणिपुर सरकार को अविलम्ब बर्खास्त किया जाए.
  2. मणिपुर राज्य में अविलम्ब शांति एवं कानून व्यवस्था बहाल की जाए.
  3. मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों के पुनर्वास की गारंटी सुनिश्चित की जाए.
  4. मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा के शिकार आम नागरिकों को न्याय दिलाने की दिशा में अविलम्ब
  5. आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
  6. मणिपुर राज्य में बलात्कार एवं हिंसा की शिकार आदिवासी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, देवघर: मणिपुर घटना को लेकर इंडिया गठबंधन ने पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया है. रामगढ़ में ब्लॉक परिसर से लेकर सुभाष चौक तक पैदल मार्च कर केंद्र की सरकार और मणिपुर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की. कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. वहीं, जदयू के दुष्यंत पटेल ने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है. प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए मणिपुर हिंसा मामले में उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए मणिपुर सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: Protest In Ranchi: रांची में I.N.D.I.A के घटक दलों ने राजभवन के समीप दिया धरना, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

वहीं, बोकारो में इंडिया गठबंधन ने समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया. जिसमे सभी गठबंधन दलों के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए, वक्ताओं ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस प्रकार वहां कुकी समुदाय के लोगों पर हिंसा हो रही है, महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं, वह काफी निंदनीय है. दूसरी तरफ केंद्र और मणिपुर सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोयी है. सभी ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए. जेएमएम के जिला अध्यक्ष हीरालाल ने कहा कि सरकार मणिपुर घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है लेकिन वह चुप्पी साधे हुए हैं. इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका पुरजोर विरोध करती है.

जामताड़ा में मणिपुर में भी जातीय महिला हिंसा की घटना को लेकर इंडिया महागठबंधन ने मोदी सरकार और मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतरे और रैली निकाली. रैली शहर का भ्रमण करने के बाद पुराना कोर्ट जाकर समाप्त हुई. जहां पर कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान उन्होंने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा.

देवघर में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने मिलकर मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. घटक दलों ने संयुक्त रूप से देवघर जिला मुख्यालय के सामने एक दिवसीय प्रदर्शन किया. इससे पूर्व टावर चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पास धरने पर भी बैठे. उसके पश्चात उन्होंने इंडिया बैनर तले राय एंड कम्पनी चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक पैदल मार्च कर केंद्र सरकार एवं मणिपुर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया. उपायुक्त देवघर के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन देकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की.

INDIA गठबंधन की क्या हैं मांंगें.

  1. मणिपुर राज्य में जारी जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम मणिपुर सरकार को अविलम्ब बर्खास्त किया जाए.
  2. मणिपुर राज्य में अविलम्ब शांति एवं कानून व्यवस्था बहाल की जाए.
  3. मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों के पुनर्वास की गारंटी सुनिश्चित की जाए.
  4. मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा के शिकार आम नागरिकों को न्याय दिलाने की दिशा में अविलम्ब
  5. आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
  6. मणिपुर राज्य में बलात्कार एवं हिंसा की शिकार आदिवासी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
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