रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को कहा है कि किसानों को धान उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले. इसके लिए राज्य में धान क्रय केंद्र की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है. उन्होंने बताया कि धान क्रय केंद्र की संख्या में कुछ जिलों में डेढ़ गुणा, तो कुछ जिलों में दोगुणा की बढ़ोत्तरी की गई है.
50 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान
डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि धान क्रय पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेताओं को यह देखना चाहिए कि अभी हेमंत सोरेन सरकार में धान क्रय के बदले किसानों को 50 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान कर किया जा रहा है. जबकि पिछली सरकार में धान बेचने वाले किसानों को महीनों तक भुगतान नहीं हो पाता था.
न्यूनतम समर्थन मूल्य में होगी बढ़ोत्तरी
प्रखंड मुख्यालय में धान क्रय नहीं होने के संबंध में उन्होंने कहा कि जहां पैक्स है. वहां धान खरीद की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा जहां धान क्रय केंद्र नहीं है. वहां भी केंद्र खोलने की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल, धान क्रय केंद्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. जबकि राज्य सरकार इसके एवज में 182 रूपये का बोनस भी दे रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी पर भी विचार किया जाएगा.
उच्चस्तरीय समिति का गठन
वहीं पुलिस नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों की ओर से दिए जा रहे धरना-प्रदर्शन के संबंध में डॉ. उरांव ने कहा कि इस मामले में पार्टी की ओर से मंत्री बादल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिस नियुक्ति ही नहीं, कई अन्य विभागों में भी हुई नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी भी आंदोलनरत है. पार्टी की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर इस नियुक्ति परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई, तो सभी बच्चे झारखंड के रहने वाले है. उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे.
