रांची: राज्य की कृषि बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का भाड़ा बढे़गा. झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर नए सिरे से दर निर्धारित करने को कहा है. कृषि विपणन पर्षद कार्यालय में अध्यक्ष रवींद्र सिंह के नेतृत्व में राज्य भर के बाजार समितियों के प्रभारी सचिव और पदाधिकारियों की बैठक हुई. जिसमें बाजार समिति को सुदृढ़ करने के लिए कई निर्णय लिए गए.
किसानों के हित में योजनाएं चलाने का निर्णयः वहीं किसानों के हित में कई योजना चलाने का निर्णय लिया गया. बैठक में विभिन्न बाजार समितियों का आवंटीधारी, व्यापारियों संस्थाओं और राज्य सरकार की संस्थाओं पर 13.67 करोड़ रुपए बकाया की वसूली का निर्णय लेते हुए लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के प्रावधानों के अनुसार सभी बाजार प्रांगण में निर्मित दुकानों और गोदामों के किराया पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध सभी एसडीओ सह किराया नियंत्रक से करने का निर्णय लिया गया है. कृषि विपणन पर्षद द्वारा किसानों की उपज में मूल्यवर्धन के लिए ई-नाम से संबद्ध 19 बाजार समितियों में क्लिनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेज ब्रिज का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया. इस निर्माण कार्य से किसानों को उपज का अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा.
बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
- कृषि बाजार समिति के जरिए राजस्व बढ़ाने में जुटा कृषि विपणन पर्षद
- बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का बदलेगा दर
- कृषि बाजार प्रांगण में किसानों, खेतिहर मजदूरों और प्रांगण में कार्यरत मजदूरों के लिए किसान किचन की होगी स्थापना, जिसमें 10 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा.
- संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है. इसके तहत कृषि विपणन पर्षद मड़ुआ उत्पादन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से सभी बाजार समितियों में मड़ुआ अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित करेगा.
- ई-नाम से वर्तमान में 2.60 लाख किसान जुड़े हैं. जिसे इस वित्तीय वर्ष में पांच लाख करने का लक्ष्य रखा गया है.
- ग्रामीण हाट बाजार में किसानों के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए आच्छादित चबूतरा में स्थान उपलब्ध कराकर प्रथम चरण में 15000 लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.
- राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए गोदामों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है.
किसानों को मिलेगी साइकिल, ट्राईसाइकिल और ई-कार्ट रिक्शाः कृषि विपणन पर्षद ने बागवानी निदेशालय के सहयोग से ई नाम से पंजीकृत किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को कैरेट युक्त 9000 साइकिल, 760 ट्राई साइकिल और 860 ई-कार्ट रिक्शा वितरित करने का निर्णय लिया है. राज्य कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रवीद्र सिंह ने कहा कि इसके जरिए किसान अपने उपज को बाजार तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि किसानों को समुचित दाम मिल सके. इसके अलावा बाजार समितियों के प्रांगण और हाट-बाजार में 15 से 30 मेट्रिक टन क्षमता के कुल 70 कोल्ड स्टोर रूम का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है.
