रांची: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने इस कार्य में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है.
ये भी पढ़ेंः-कोडरमा से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत, कृषि मंत्री ने किसानों के बीच किया परिसंपत्तियों का वितरण
वहीं 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों के बीच वितरण किए जाने वाले उपादानों को स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बांटने का निर्देश दिया है. साथ ही इसकी वीडियोग्राफी कराने को भी निर्देशित किया है. कृषि सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की ओर से क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.
इसका भी रखें ध्यान
कृषि पशुपालन सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 31 जुलाई तक पूरा कराना सुनिश्चित करें और इसे भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करें. वहीं 1500 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के अतिरिक्त 3000 नये केंद्रों का जल्द संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया. साथ ही इन केंद्रों के नियमित अनुश्रवण का भी निर्देश दिया.
पशुओं का टैगिंग कार्य 15 दिन में पूरा करें
कृषि सचिव ने वैक्सीनेशन के लिए पशुओं के टैगिंग कार्य की समीक्षा के दौरान असंतोष प्रकट किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर टैगिंग कार्य 15 दिन के भीतर पूर्ण कराएं. उसके अलावा गो मुक्तिधाम की स्थापना के लिए निदेशालय स्तर से तकनीकी समिति का गठन करने के साथ ही, विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
