नियम विरुद्ध पोस्टिंग से IFS एसोसिएशन में सरकार के खिलाफ उबाल, कोर्ट जाने की तैयारी, पढ़ें रिपोर्ट

झारखंड में आईएफएस कैडर रूल्स की अनदेखी कर नियम विरुद्ध पोस्टिंग हो रही है. भारतीय वन सेवा संघ की झारखंड इकाई ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. आईएफएस एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने फैसला लिया है कि 28 दिसंबर को पूरे मामले से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा.

रांची: झारखंड में आईएफएस कैडर रूल्स की अनदेखी कर नियम विरुद्ध पोस्टिंग हो रही है. भारतीय वन सेवा संघ की झारखंड इकाई ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. संघ ने सरकार से अवैध पोस्टिंग को तुरंत रद्द करने की मांग की है. संघ की झारखंड इकाई के महासचिव रवि रंजन ने बताया कि आज वर्चुअल माध्यम से भारतीय वन सेवा के अफसरों की मीटिंग हुई. सदस्यों ने कहा कि आजादी के बाद झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारंडा, लोहरदगा, चतरा, गढ़वा और गिरिडीह में आईएफएस के बजाय राज्यसेवा के एसीएफ को वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरुद्ध है, आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि कई जगह आईएफएस के अफसर प्रोबेशनर के पद पर हैं, लेकिन वहां राज्य सेवा के जूनियर पदाधिकारी उनसे ऊपर के पद पर जा बैठे हैं.

आईएफएस एसोसिएशन का फैसला

आईएफएस एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने फैसला लिया है कि 28 दिसंबर को पूरे मामले से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा. अगर सरकार के स्तर पर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो संबंधित अफसरों को सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट होगी.

कैडर पोस्ट पर राज्यसेवा के पदाधिकारी

• सीएमसी सिन्हा - डीएफओ, सारंडा
• शशि कुमार- डीएफओ, गढ़वा साउथ
• प्रवेश अग्रवाल - डीएफओ गिरिडीह ईस्ट
• अरविंद कुमार - डीएफओ, लोहरदगा
• अरविंद गुप्ता - डीएफओ, सिमडेगा
• उमेश साहनी - डीएफओ, वाइल्डलाइफ रांची

नॉन कैडर पोस्ट पर आईएफएस अफसर

• महालिंग - डीएफओ, सोशल फॉरेस्ट्री, चाईबासा
• नागेंद्र बैठा - डीएफओ, सोशल फॉरेस्ट्री, हजारीबाग
• अंकित कुमार सिंह - DM JSFDC, गिरिडीह
• विकास उज्जवल - डीएफओ, प्लानिंग
• एस शुक्ला - डीएफओ, एसएफ, लातेहार
• अमरनाथ सिंह - DM JSFDC, हजारीबाग
• बी भास्करण - DFO SF, देवघर
• सुशील सोरेन - DFO SF, दुमका
• एम प्रकाश - DM JSFDC, जमशेदपुर

इसके अलावा 2 आईएफएस अफसर ऐसे हैं, जिन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रखा गया है. उनके नाम हैं विकास पालीवाल और अभिरूप सिन्हा. एसोसिएशन के महासचिव रवि रंजन ने कहा कि भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की सूरत में ही राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों को कैडर पदों पर पदस्थापित करने का प्रावधान है, लेकिन यह व्यवस्था 3 महीने के लिए अस्थाई तौर पर ही की जा सकती है.