रांची: झारखंड के होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी. राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मामले की जानकारी विधानसभा को दी है. भाजपा विधायक किशुन कुमार दास ने होमगार्ड जवानों से संबंध में विधानसभा में सवाल पूछा था. सवाल के जरिए पूछा गया था कि क्या झारखंड में भी होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर वेतन सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी. इस सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
वहीं विधानसभा को भेजे गए जवाब में बताया गया है कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन सरकार इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय गई थी, जहां मामला विचाराधीन है. गौरतलब है कि बिहार में होमगार्ड जवानों को कर्तव्य भत्ता के रूप में रोजना 774 रूपये का भुगतान होता है. वहीं झारखंड में होमगार्ड जवानों को 1 अप्रैल 2019 से महज 500 रुपये कर्तव्य भत्ता का भुगतान प्रतिदिन होता है.
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आंदोलन की चेतावनी दी
होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राजीव कुमार तिवारी ने सरकार के जवाब के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले वादों में मांगे मानने की बात कही गई थी, लेकिन अब सरकार ने विधानसभा में जो जवाब दिया है, वह होमगार्ड जवानों के साथ छल है, होमगार्ड जवान आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, ठोस निर्णय लेकर जल्द ही जोरदार आंदोलन होगा.
