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कृषि और माइंस विभाग को हेमंत सरकार ने लूट का चारागाह बना दिया: बीजेपी - कृषि विभाग पर आरोप

BJP's allegations on Agriculture and Mines Department. भारतीय जनता पार्टी का हेमंत सोरेन सरकार पर हमला जारी है. बुधवार को बीजेपी के विधायकों ने कहा कि कृषि और माइंस विभाग को हेमंत सरकार ने लूट का चारागाह बना दिया है.

BJP's allegations on Agriculture and Mines Department
BJP's allegations on Agriculture and Mines Department
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 17, 2024, 10:30 PM IST

हेमंत सरकार पर बीजेपी विधायकों के आरोप

रांची: भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग को इस सरकार ने लूट का चारागाह बना दिया है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में कृषि विभाग को लूट का चारागाह बना कर रख दिया गया है.

ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक-एक अधिकारियों से मोटी रकम वसूली जाती है. मोटी रकम देने पर ऐसे अधिकारियों को एक नहीं दो-दो तीन-तीन जिलों का प्रभार दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 4 साल की उपलब्धियां इन दिनों बताई जा रही है जो पूरी तरह से झूठा बखान किया जा रहा है. सरकार पूरी तरह फेल है.

उन्होंने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया था इस सरकार ने या तो उन योजनाओं को बंद कर दिया या कई के नाम बदलकर नए तरीके से काम करने शुरू कर दिए. कृषि आर्शीवाद योजना के तहत रघुवर सरकार में 5000 से लेकर 25000 रुपया सीधे किसानों के खाते में जाते थे, हेमंत सरकार आई तो सबसे पहले इसे बंद करने का काम किया. पीएम किसान सम्मान निधि में रघुवर सरकार के समय धीरे-धीरे करके 28 लाख से अधिक किसानों का डाटा अपलोड हुआ था. उनके खातों में पैसा गया जब यह सरकार आई तो मात्र 12 लाख किसानों के खाते में ही पैसा पहुंच पाया. लगभग 16 लाख किसानों का नाम डाटा से हटाने के कारण यह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो गए. किसानों को 2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा इस सरकार ने की थी वह भी फिसड्डी साबित हुई.

हेमंत सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट नहीं- अनंत ओझा: भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कृषि विभाग के कामकाज को फिसड्डी बताते हुए कहा कि इस विभाग में अब तक मात्र 28 फ़ीसदी खर्च चालू वित्तीय वर्ष में हो पाया है. इस सरकार की नीति और नीयत कुछ भी स्पष्ट नहीं है. राज्य सरकार एक तरफ रोना रोती है कि भारत सरकार द्वारा राज्य को पैसे नहीं दिए जाते हैं. वहीं, दूसरी ओर विधानसभा में सरकार के द्वारा लिखित तौर पर दिए गए जवाब से स्पष्ट होता है कि सरकार के द्वारा पैसे खर्च नहीं किए जाते.

उन्होंने कहा कि इस सरकार में बालू, खनिज लूट जगजाहिर है. न केवल साहिबगंज बल्कि हर जिले में कहीं बालू कहीं खनिज कहीं पत्थर की लूट जारी है. इस लूट पर जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है. पूर्व में जिस प्रकार यूपीए सरकार ने एक निर्दलीय के हाथों में राज्य की सत्ता सौंप कर इस राज्य को कलंकित करने का काम किया था फिर से वही स्थिति झारखंड में बनती जा रही है और वर्तमान झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार द्वारा राज्य को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है.

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हेमंत सरकार पर बीजेपी विधायकों के आरोप

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ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक-एक अधिकारियों से मोटी रकम वसूली जाती है. मोटी रकम देने पर ऐसे अधिकारियों को एक नहीं दो-दो तीन-तीन जिलों का प्रभार दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 4 साल की उपलब्धियां इन दिनों बताई जा रही है जो पूरी तरह से झूठा बखान किया जा रहा है. सरकार पूरी तरह फेल है.

उन्होंने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया था इस सरकार ने या तो उन योजनाओं को बंद कर दिया या कई के नाम बदलकर नए तरीके से काम करने शुरू कर दिए. कृषि आर्शीवाद योजना के तहत रघुवर सरकार में 5000 से लेकर 25000 रुपया सीधे किसानों के खाते में जाते थे, हेमंत सरकार आई तो सबसे पहले इसे बंद करने का काम किया. पीएम किसान सम्मान निधि में रघुवर सरकार के समय धीरे-धीरे करके 28 लाख से अधिक किसानों का डाटा अपलोड हुआ था. उनके खातों में पैसा गया जब यह सरकार आई तो मात्र 12 लाख किसानों के खाते में ही पैसा पहुंच पाया. लगभग 16 लाख किसानों का नाम डाटा से हटाने के कारण यह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो गए. किसानों को 2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा इस सरकार ने की थी वह भी फिसड्डी साबित हुई.

हेमंत सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट नहीं- अनंत ओझा: भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कृषि विभाग के कामकाज को फिसड्डी बताते हुए कहा कि इस विभाग में अब तक मात्र 28 फ़ीसदी खर्च चालू वित्तीय वर्ष में हो पाया है. इस सरकार की नीति और नीयत कुछ भी स्पष्ट नहीं है. राज्य सरकार एक तरफ रोना रोती है कि भारत सरकार द्वारा राज्य को पैसे नहीं दिए जाते हैं. वहीं, दूसरी ओर विधानसभा में सरकार के द्वारा लिखित तौर पर दिए गए जवाब से स्पष्ट होता है कि सरकार के द्वारा पैसे खर्च नहीं किए जाते.

उन्होंने कहा कि इस सरकार में बालू, खनिज लूट जगजाहिर है. न केवल साहिबगंज बल्कि हर जिले में कहीं बालू कहीं खनिज कहीं पत्थर की लूट जारी है. इस लूट पर जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है. पूर्व में जिस प्रकार यूपीए सरकार ने एक निर्दलीय के हाथों में राज्य की सत्ता सौंप कर इस राज्य को कलंकित करने का काम किया था फिर से वही स्थिति झारखंड में बनती जा रही है और वर्तमान झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार द्वारा राज्य को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है.

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