रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इसमें आम लोगों को प्रभावित करने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी. इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव विधायक निधि बढ़ाए जाने की है. अब विधायक योजना से 4 करोड़ की जगह पांच करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा सकेगी. बाद में कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इस संबंध में जानकारी दी.
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शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य विधिक सेवा के मध्यस्थों का मानदेय बढ़ाने, झारखंड राज्य पत्रकार बीमा को स्वीकृति दिए जाने समेत कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने विधायक योजना की राशि बढ़ाने की योजना को भी स्वीकृति दी. विधायक निधि की राशि बढ़ाने के अलावा कैबिनेट ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु दो साल बढ़ाने का भी फैसला किया है.
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी स्वीकृति
- झारखंड राज्य विधिक सेवा अंतर्गत मध्यस्थों का मानदेय बढ़ा
- डॉ. संगीता कुमारी तत्कालीन विशेषज्ञ (D.G.O) महिला चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल सेवा से बर्खास्त
- झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 को लागू करने की स्वीकृति दी गई
- विधायक योजना की राशि 4 करोड़ से 5 करोड़ की स्वीकृति
- झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति 65 से 67 वर्ष करने की स्वीकृति
- जामताड़ा के कुडरित में पावर ग्रिड की स्थापना के लिए 84 करोड़ 12 लाख की स्वीकृति
- संविदा पर नियुक्त मनरेगाकर्मियों का मानदेय बढ़ा
- प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से चलेंगे खूंटी, बगोदर सहित 8 पालीटेक्निक कॉलेज
- मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए योजना को लागू करने की स्वीकृति तथा इसके संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1.70 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड विधान सभा के मानसून सत्र को 29 जुलाई से 05 अगस्त तक बुलाने को स्वीकृति
- देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ मौजा-चितरा में कुल रकबा-1.58 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल देय राशि 61,35,310 रुपये पर ईसीएल चितरा कोलमानंस द्वारा अदायगी पर एसपी माइंस चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण के लिए ईसीएल (एसपी माइंस) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति.हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना
- डाॅ.आशुतोष, ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय (पी.एम.सी.एच.) धनबाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति
