रांची: केन्द्रीय विश्वविद्यालय रांची की जमीन सहित अन्य समस्याओं को लेकर बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में बैठक की (Governor ramesh bais meeting ranchi). बैठक में राज्यपाल ने झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के भूमि हस्तांतरण संबंधी समस्याओं, विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में पहुंचने के लिए पहुंच पथ के निर्माण आदि की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए.
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बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक 70.71 एकड़ गैरमजरूआ भूमि को हस्तांतरित किया जाना है, जिसमें 59.97 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के वाद का निस्तारण अंचलाधिकारी, कांके स्तर पर हो गया है. दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, परंतु ग्रामीणों के विरोध के कारण इस 59.97 एकड़ गैरमजरूआ भूमि को विश्वविद्यालय को आवंटित नहीं किया जा सका है. शेष 10.74 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के लिए कार्रवाई अभी लंबित है. इस बैठक में लगभग 101 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के दोहरी जमाबंदी रद्द करने की बात पर भी चर्चा हुई.
गौरतलब है कि पूर्व में विश्वविद्यालय को 319.28 एकड़ गैरमजरूआ भूमि हस्तांतरित की गई थी. सत्यापन के बाद यह पाया गया था कि लगभग 101 एकड़ गैरमजरूआ भूमि की दोहरी जमाबंदी हुई है. रैयती भूमि के हस्तांतरण के सबंध में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार चेड़ी, मनातु एवं सुकुरहुट्टू में कुल 139.17 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण कर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करेगी. इस के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के सुझावानुसार प्रथम चरण में 15.82 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण कर झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जाना है.
इस बैठक में 15.82 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण पर भी चर्चा हुई. बैठक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एल० खियांग्ते, उपायुक्त, रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रो. क्षिति भूषण दास, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी उपस्थित थे.
