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हाईकोर्ट ने मांगा आरयू से स्पष्टीकरण तो राज्यपाल ने दिए कई निर्देश, ग्रीवांस सेल का होगा गठन

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Published : Aug 18, 2019, 9:44 AM IST

रांची विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एक समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने रिटायर्ड शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े निर्देश दिए. राज्यपाल ने उच्च शिक्षा के जुड़े कई मामलों पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए.

फाइल फोटो

रांचीः राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक समीझा बैठक की. बैठक में उन्होंने रिटायर्ड शिक्षकों का पेंशन जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिए हैं. वहीं, राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को कई दिए निर्देश. राज्यपाल ने अधिकारियों को अगले सत्र से चांसलर पोर्टल को दुरुस्त करने करने का भी निर्देश दिया.

देखें पूरी खबर

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आखिर अब तक रिटायर्ड विश्वविद्यालय शिक्षकों का पेंशन लंबित क्यों है. उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को इस दिशा में पहल करने का निर्देश दिया. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा विभाग के अलावा रांची विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ राजभवन में समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए.

इसके अलावा यूजीसी के निर्देश पर रांची विश्वविद्यालय सितंबर माह में विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए, स्टूडेंट ग्रीवांस सेल पोर्टल ओपन करेगी. जो विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. वहीं, रांची विश्वविद्यालय के लिए केसीबी कॉलेज बेड़ो के 3 प्रोफेसरों को फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा है.

गौरतलब है कि रांची यूनिवर्सिटी केसीवी कॉलेज के 3 प्रोफेसरों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की है. शिक्षक उमेश नाथ तिवारी जमील अख्तर और प्रतिमा सिन्हा का वेतन पर रोक लगा दिया गया है. यह निर्णय सिंडिकेट की बैठक में यूनिवर्सिटी ने लिया गया था. इस निर्णय के बाद शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आरयू प्रशासन से वेतन पर रोक लगाए जाने का कारण पूछा है. आरयू प्रशासन ने फर्जीवाड़े मामले में इन शिक्षकों के वेतन पर तो रोक लगा दिया. लेकिन आरयू ने इन्हें निलंबित नहीं किया. जो आरयू के लिए अब सिरदर्द साबित हो सकता है. इधर नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने रोक हटा दिया है. विश्वविद्यालय के चार नवांगीभूत कॉलेज और शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों का वेतन भुगतान रांची विश्वविद्यालय जल्द ही करेगी.

ये भी पढ़ें- AIIMS Fire : कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग, कूलिंग का काम शुरू

आरयू में होगा ग्रीवांस पोर्टल

विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए रांची विश्वविद्यालय द्वारा स्टूडेंट ग्रीवांस सेल पोर्टल तैयार किया जा रहा है. इस पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को सीधे रख सकते हैं. पोर्टल में शिकायत करने पर इसका निष्पादन जल्द से जल्द होगा पोर्टल खुल जाने के बाद छात्र कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार भी आसानी से उजागर कर सकता है.

रांचीः राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक समीझा बैठक की. बैठक में उन्होंने रिटायर्ड शिक्षकों का पेंशन जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिए हैं. वहीं, राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को कई दिए निर्देश. राज्यपाल ने अधिकारियों को अगले सत्र से चांसलर पोर्टल को दुरुस्त करने करने का भी निर्देश दिया.

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राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आखिर अब तक रिटायर्ड विश्वविद्यालय शिक्षकों का पेंशन लंबित क्यों है. उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को इस दिशा में पहल करने का निर्देश दिया. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा विभाग के अलावा रांची विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ राजभवन में समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए.

इसके अलावा यूजीसी के निर्देश पर रांची विश्वविद्यालय सितंबर माह में विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए, स्टूडेंट ग्रीवांस सेल पोर्टल ओपन करेगी. जो विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. वहीं, रांची विश्वविद्यालय के लिए केसीबी कॉलेज बेड़ो के 3 प्रोफेसरों को फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा है.

गौरतलब है कि रांची यूनिवर्सिटी केसीवी कॉलेज के 3 प्रोफेसरों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की है. शिक्षक उमेश नाथ तिवारी जमील अख्तर और प्रतिमा सिन्हा का वेतन पर रोक लगा दिया गया है. यह निर्णय सिंडिकेट की बैठक में यूनिवर्सिटी ने लिया गया था. इस निर्णय के बाद शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आरयू प्रशासन से वेतन पर रोक लगाए जाने का कारण पूछा है. आरयू प्रशासन ने फर्जीवाड़े मामले में इन शिक्षकों के वेतन पर तो रोक लगा दिया. लेकिन आरयू ने इन्हें निलंबित नहीं किया. जो आरयू के लिए अब सिरदर्द साबित हो सकता है. इधर नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने रोक हटा दिया है. विश्वविद्यालय के चार नवांगीभूत कॉलेज और शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों का वेतन भुगतान रांची विश्वविद्यालय जल्द ही करेगी.

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आरयू में होगा ग्रीवांस पोर्टल

विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए रांची विश्वविद्यालय द्वारा स्टूडेंट ग्रीवांस सेल पोर्टल तैयार किया जा रहा है. इस पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को सीधे रख सकते हैं. पोर्टल में शिकायत करने पर इसका निष्पादन जल्द से जल्द होगा पोर्टल खुल जाने के बाद छात्र कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार भी आसानी से उजागर कर सकता है.

Intro:रांची। राज्यपाल श्रीमती द्रोपति मुर्मू ने उच्च शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर रिटायर्ड शिक्षकों का वेतन जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है.वहीं रांची विश्वविद्यालय के लिए केसीबी कॉलेज बेड़ो के 3 प्रोफेसरों को फर्जीवाड़े मामले में वेतन पर रोक लगाना अब सिरदर्द साबित हो रहा है. हाई कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.इसके अलावे यूजीसी के निर्देश पर रांची विश्वविद्यालय द्वारा सितंबर माह में विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए स्टूडेंट ग्रीवांस सेल पोर्टल ओपन किया जाएगा जो कि विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।


Body:गौरतलब है कि रांची यूनिवर्सिटी केसीवी कॉलेज के 3 प्रोफेसरों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की है .शिक्षक उमेश नाथ तिवारी जमील अख्तर और प्रतिमा सिन्हा का वेतन पर रोक लगा दिया गया है .और यह निर्णय सिंडिकेट की बैठक में यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया था. इस निर्णय के बाद शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा आरयू प्रशासन से वेतन पर रोक लगाए जाने का कारण पूछा है. आरयू प्रशासन द्वारा फर्जीवाड़े मामले में इन शिक्षकों के वेतन पर तो रोक लगा दिया गया. लेकिन आरयू द्वारा इन्हें निलंबित नहीं किया गया. जोकि आरयू के लिए अब सिरदर्द साबित हो सकता है. इधर नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने रोक हटा दी है .विश्वविद्यालय के चार नवांगीभूत कॉलेज और शिक्षकों के अलावे कर्मचारियों के वेतन भुगतान रांची विश्वविद्यालय द्वारा जल्द कर दी जाएगी . राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को दिए निर्देश. रांची विश्वविद्यालय को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कई निर्देश दिया है. राजपाल ने अधिकारियों को अगले सत्र से चांसलर पोर्टल को दुरुस्त करने करने का निर्देश दिया है .वहीं राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आखिर अब तक रिटायर्ड विश्वविद्यालय शिक्षकों का पेंशन लंबित क्यों है .उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को इस दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अलावे रांची विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ राजभवन में एक समीक्षा बैठक के दौरान कई निर्देश और दिए.


Conclusion:आरयू में होगा ग्रीवांस पोर्टल: विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए रांची विश्वविद्यालय द्वारा स्टूडेंट ग्रीवांस सेल पोर्टल तैयार किया जा रहा है इस पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट्स द्वारा अपनी समस्याओं को सीधे रखा जा सकता है पोर्टल में शिकायत करने पर इसका निष्पादन जल्द से जल्द होगा पोर्टल खुल जाने के बाद छात्र कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार भी आसानी से उजागर कर सकते हैं या विश्वविद्यालय का एक अच्छा पहल होगा.
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