रांची: राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल को खत्म कर नए सिरे से झारखंड में शराब बिक्री (Liquor sale in Jharkhand) की तैयारी करने में जुटी है. उत्पाद मंत्री जगरनाथ महतो ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जिस कंपनी को शराब बिक्री की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भरोसे पर नहीं उतरी. शर्तों के अनुसार राजस्व देने में कंपनी विफल रही. जिसके कारण सिक्योरिटी मनी को भी सरकार ने जब्त किया है और अब सर्टिफिकेट भी खत्म करने जा रही है.
ये भी पढ़ें: अमित मंडल का सवाल, सीएम कैसे कह रहे हैं कि लागू हो गया है 1932, विधि विभाग का दिया हवाला
उत्पाद मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि शराब बिक्री की नई व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, जो जल्द ही लागू की जायेगी. गौरतलब है कि बड़े ही तामझाम के साथ इस साल 1 मई से नई शराब नीति लागू की गई थी. राज्य सरकार ने शराब बेचकर इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2310 करोड़ रुपया कमाई करने का लक्ष्य भी बनाया. इस लक्ष्य को पाने के लिए शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर, निजी हाथों के जरिए शराब बेचने का निर्णय लिया गया लेकिन, जिस एजेंसी पर सरकार ने राजस्व इकठ्ठा करने का भरोसा जताया, वह असफल रहा.
उन्होंने बताया कि राज्यभर में 1564 स्वीकृत शराब दुकानें हैं, जिसमें 1548 चयनित दुकानों की संख्या है. जहां बीते नवंबर महीने में 58 करोड़ 56 लाख 06 हजार 951 रुपए शराब बिक्री से प्राप्त हुई है. वहीं मई से नवंबर तक सरकार को 19 अरब 20 करोड़ 09 लाख 45 हजार 597 रुपए प्राप्त हुआ है जो लक्ष्य का 66.74 फीसदी है.
26 हजार पारा शिक्षकों की होगी नियुक्ति-जगरनाथ महतो: राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी लेकिन, झारखंड हाई कोर्ट में नियोजन नीति रद्द किए जाने की वजह से सारी नियुक्ति प्रक्रिया लटक गई है. ऐसे में शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है (Para teacher appointment in Jharkhand).
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की कमी की वजह से विद्यालय में बाधित हो रहे शिक्षण कार्य को देखते हुए 26 हजार पारा शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, जिन्हें संविदा के आधार पर राज्य के स्कूलों में नियोजित किया जाएगा. इसके लिए शिक्षा विभाग नियमावली की तैयारी कर रही है. वहीं सदन में झारखंड के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग पर जगरनाथ महतो ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों को कई सुविधाएं दी है और आगे उनकी मांगों पर विचार करेगी.
