अपनी मांगों को लेकर राज्य भर की रसोइया और संयोजिकाओं का महाजुटान, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

Cooks protest in Ranchi. रांची में विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड की रसोइया और संयोजिकाओं का महाजुटान हुआ. इस दौरान उन्होंने अपने वेतनमान वृद्धि के साथ ही अन्य मांग रखी. साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल पर जाएंगे.

रांची: झारखंड प्रदेश रसोइया संघ, रांची के बैनर तले रविवार को मोरहाबादी मैदान में राज्य के सभी जिलों में कार्यरत रसोइया और संयोजिकाओं द्वारा एक भव्य समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राज्य भर से रसोइया और संयोजिकाएं भी शामिल हुईं. कार्यक्रम को लेकर प्रदेश रसोइया संघ के पदाधिकारी अजीत प्रजापति ने बताया कि प्रदेश में करीब 2.5 लाख रसोइया और संयोजिका काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया जा रहा है.

20 सालों से नहीं बढ़ा वेतन: उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से रसोइया महज 1900 रुपये प्रति माह पर स्कूलों में खाना बनाती है. महाजुटान में पहुंचे रसोइया कर्मचारियों ने कहा कि 66 रुपये प्रतिदिन वेतन में हमारे परिवार को खाना भी नहीं मिल पाता है. ऐसे में एक महीने तक काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. राज्य सरकार हर बार आश्वासन तो देती है लेकिन वेतन वृद्धि को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है.

झारखंड प्रदेश रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष अनिता केसरी ने बताया कि आज इस महासम्मेलन में प्रदेश की मंत्री जोबा मांझी और मिथिलेश ठाकुर रसोइयों के बीच पहुंचेंगी. इस महासम्मेलन के माध्यम से दोनों मंत्रियों से जल्द से जल्द वेतन बढ़ाने का आग्रह किया जायेगा, अन्यथा आनेवाले नये साल में जनवरी माह से सभी रसोइया और संयोजिकाएं हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगी. प्रदेश अध्यक्ष अनिता केसरी ने कहा कि 2022-23 में राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ था कि आने वाले दिनों में रसोइया संयोजिका को काम से नहीं हटाया जाएगा और उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक सरकार के वादे कागजों पर ही बने हुए हैं.

झारखंड प्रदेश रसोईया संघ की मांग:

1. राज्य में काम कर रहे करीब ढाई लाख रसोईया और संयोजिका को न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 18 हजार रुपए दिए जाएं
2. सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाए
3. काम कर रहे रसोइया को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
4. समय-समय पर सभी रसोइया और संयोजिका को सरकार की तरफ से ड्रेस मुहैया हो
5. इसके अलावा उन्हें अन्य सरकारी सुविधा भी दी जाए.