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कोरोना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस टॉल फ्री नंबर पर करें कॉल, 24 घंटे मिलेगी हेल्प

राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष में कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी और सहायता के लिए 181 पर जानकारी ले सकते हैं. इस नंबर से आपको 24 घंटे हेल्प मिलेगी.

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Published : Apr 6, 2020, 8:26 PM IST

For any information related to Corona call 181 toll free number, you will get 24 hours help.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची: नियंत्रण कक्ष में 3 शिफ्ट में रोस्टर लगाकर कार्य किया जा रहा है. इससे 24 घंटे यहां एक डॉक्टर, एक प्रशासन और एक पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहते हैं. नियंत्रण कक्ष में 40 लोगों की कंप्लायंस टीम भी रोस्टर ड्यूटी के अनुसार कार्य कर रही है, जो आने वाले प्रत्येक कॉल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इस टॉल फ्री नबंर पर अब तक 5,691 शिकायतें दर्ज की गई हैं. इसमें 2,421 शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है.

प्राप्त शिकायतों में से स्टेट कंट्रोल रूम में ही 234 मामलों को सुलझा लिया गया. अब तक फूड सप्लाई से संबंधित 1505, चिकित्सा से संबंधित 390, विधि व्यवस्था से संबंधित 247, अन्य राज्यों में फंसे लोगों से संबंधित 212 एवं अन्य 67 शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई. वहीं, राज्य के सभी लोग जो राज्य के बाहर फंसे हैं, उनसे संपर्क करके उनकी सहायता करने के हर संभव प्रयास सरकार कर रही है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,847 स्थानों पर झारखंड के 4,65,896 लोगों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है. इसमें से सरकार द्वारा संबंधित राज्य के आला अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर 4,382 स्थानों पर 3,00,202 लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें: झारखंड में मिला चौथा कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि

वहीं, झारखंड खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पीएचएच और एएवाई कार्डधारकों के बीच अप्रैल और मई दोनों माह के अनाजों का वितरण किया जा रहा है. इस हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए गए हैं. विभाग द्वारा अप्रैल माह का शत-प्रतिशत राशन उपलब्ध कराया गया है और मई माह का राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इसमें मार्च महीने का पीडीएस के तहत लाभुकों तक शत-प्रतिशत राशन उपलब्ध कराया जा चुका है. वहीं, अप्रैल महीने का 37.25% पीडीएस राशन उपलब्ध करा दिया गया है.

ये भी पढ़ें: लॉकडाउन में 'अन्नपूर्णा' बनकर भोजन करा रही केंद्र की महिलाएं, सरकार ने दिए 6.25 करोड़ रुपए

विभाग द्वारा नन पीडीएस के 1,58,893 लाभुकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है. विभाग द्वारा अभी तक 1,56,069 लोगों तक राशन पहुंचाया जा चुका है. राज्य के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 344 केंद्र, पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष दाल भात योजना के 475 केंद्र और वर्तमान स्थिति को देखते हुए दाल भात योजना के तहत अतिरिक्त 396 केंद्र कार्य कर रहें हैं. जिनपर 12,44,556 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में राहत सामग्रियों के पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है.

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627 गैर सरकारी संस्थाओं और वॉलेन्टियर्स द्वारा भी विभिन्न जिलों में लोगों को खाना खिलाने का कार्य किया जा रहा है. प्रवासी मजदूरों के लिए 655 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 64,809 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. फूड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा आटा चक्कियों से सम्पर्क किया गया है और उनमें गेहूं की सप्लाई की जा रही है।. विभिन्न दवाई के होलसेल और वेंडर के लिए भी सरकार द्वारा पास मुहैया कराया जा रहा है, जिससे वह रांची आकर जरूरी दवाइयों को ले जा सकते हैं.वहीं, राज्य के 13,33,077 पेंशन धारकों के अकांउट में उनके पेंशन की राशि भेज दी गई है.

रांची: नियंत्रण कक्ष में 3 शिफ्ट में रोस्टर लगाकर कार्य किया जा रहा है. इससे 24 घंटे यहां एक डॉक्टर, एक प्रशासन और एक पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहते हैं. नियंत्रण कक्ष में 40 लोगों की कंप्लायंस टीम भी रोस्टर ड्यूटी के अनुसार कार्य कर रही है, जो आने वाले प्रत्येक कॉल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इस टॉल फ्री नबंर पर अब तक 5,691 शिकायतें दर्ज की गई हैं. इसमें 2,421 शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है.

प्राप्त शिकायतों में से स्टेट कंट्रोल रूम में ही 234 मामलों को सुलझा लिया गया. अब तक फूड सप्लाई से संबंधित 1505, चिकित्सा से संबंधित 390, विधि व्यवस्था से संबंधित 247, अन्य राज्यों में फंसे लोगों से संबंधित 212 एवं अन्य 67 शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई. वहीं, राज्य के सभी लोग जो राज्य के बाहर फंसे हैं, उनसे संपर्क करके उनकी सहायता करने के हर संभव प्रयास सरकार कर रही है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,847 स्थानों पर झारखंड के 4,65,896 लोगों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है. इसमें से सरकार द्वारा संबंधित राज्य के आला अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर 4,382 स्थानों पर 3,00,202 लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था की गई है.

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वहीं, झारखंड खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पीएचएच और एएवाई कार्डधारकों के बीच अप्रैल और मई दोनों माह के अनाजों का वितरण किया जा रहा है. इस हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए गए हैं. विभाग द्वारा अप्रैल माह का शत-प्रतिशत राशन उपलब्ध कराया गया है और मई माह का राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इसमें मार्च महीने का पीडीएस के तहत लाभुकों तक शत-प्रतिशत राशन उपलब्ध कराया जा चुका है. वहीं, अप्रैल महीने का 37.25% पीडीएस राशन उपलब्ध करा दिया गया है.

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विभाग द्वारा नन पीडीएस के 1,58,893 लाभुकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है. विभाग द्वारा अभी तक 1,56,069 लोगों तक राशन पहुंचाया जा चुका है. राज्य के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 344 केंद्र, पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष दाल भात योजना के 475 केंद्र और वर्तमान स्थिति को देखते हुए दाल भात योजना के तहत अतिरिक्त 396 केंद्र कार्य कर रहें हैं. जिनपर 12,44,556 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में राहत सामग्रियों के पैकेट का वितरण भी किया जा रहा है.

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627 गैर सरकारी संस्थाओं और वॉलेन्टियर्स द्वारा भी विभिन्न जिलों में लोगों को खाना खिलाने का कार्य किया जा रहा है. प्रवासी मजदूरों के लिए 655 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 64,809 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. फूड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा आटा चक्कियों से सम्पर्क किया गया है और उनमें गेहूं की सप्लाई की जा रही है।. विभिन्न दवाई के होलसेल और वेंडर के लिए भी सरकार द्वारा पास मुहैया कराया जा रहा है, जिससे वह रांची आकर जरूरी दवाइयों को ले जा सकते हैं.वहीं, राज्य के 13,33,077 पेंशन धारकों के अकांउट में उनके पेंशन की राशि भेज दी गई है.

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