रांची: प्रदेश में बालू ढुलाई को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि NGT की तरफ से बालू घाटों से बालू का उठाव बरसात ना करने के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर पहल की मांग की. इसके अलावा पत्र में झारखंड सरकार के खान निदेशालय की ओर से केवल ट्रैक्टर के माध्यम से भंडारण स्थल से बालू की ढुलाई के निर्देश पर आपत्ति दर्ज की है. इसको लेकर FJCCI की दलील है कि छोटी गाड़ियों से ढुलाई की वजह से बालू की कीमतें आसमान छू रही है और निर्माण कार्य में आम जनता को दिक्कत हो रही है. साथ ही रीयल स्टेट से जुड़े व्यवसाइयों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आलम ये है कि इस वजह से कई बड़े निर्माण अधर में लटक गए हैं. इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री से शीघ्र संज्ञान लेकर कार्रवाई की अपील की.
इसे भी पढ़ें-सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबीनार के साथ जुड़ीं राज्यपाल, महिला सशक्तिकरण पर हुई चर्चा
ट्रैक्टर से बालू ढुलाई के निर्देश से निर्माण कार्य ठप
चेंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा है कि बालू नहीं मिलने से रीयल स्टेट सेक्टर प्रभावित हो रहा है. वैश्विक महामारी से 3 माह निपटने के बाद अब धीरे-धीरे निर्माण कार्य शुरू हुए थे, लेकिन विभाग की तरफ से ट्रैक्टर से बालू ढुलाई के निर्देश से फिर से निर्माण कार्य ठप हो गए हैं. ऐसे समय में जब श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इस परिस्थिति में निर्माण कार्य को ठप करके श्रमिकों को बेरोजगार छोड़ देना सही नहीं है. ट्रक और हाईवा संचालकों की आजीविका के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों को खड़ा करके बैंक लोन चुकाने में वह असमर्थ है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बालू धुलाई के लिए निर्देशित आदेश में उचित संशोधन की जाए, ताकि निर्माण कार्य और रोजगार प्रभावित न हो. आपको बता दें कि ट्रक, हाईवा और डंपर से बालू ढुलाई पर रोक विभागीय निर्देश के बाद लगी थी. जिसके बाद ट्रैक्टर समेत छोटे वाहनों से भंडारण स्थल से रांची और आसपास के इलाकों में बालू की ढुलाई हो रही थी.
