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वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हाजरा के खिलाफ होगी प्राथमिकी, CM ने दी प्रस्ताव को स्वीकृति - वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हाजरा पर प्राथमिकी होगी

मेदनीनगर वन प्रमंडल के कुंडली प्रक्षेत्र वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हजरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी. इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.

वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हाजरा के खिलाफ होगी प्राथमिकी
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Published : Nov 8, 2020, 7:48 PM IST

रांची: मेदनीनगर वन प्रमंडल के कुंडली प्रक्षेत्र वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हजरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. वन क्षेत्र पदाधिकारी पर माफियाओं की मिलीभगत से 15 हेक्टयर से ज्यादा वनभूमि से लगभग 535 पेड़ों का अवैध पातन करने का आऱोप है.

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आरोपी पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई

वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हाजरा के खिलाफ कई और मामलों में विभागीय कार्रवाई की गई है. जराईकेला पूर्वी लौंगिग प्रक्षेत्र में पदस्थापन के दौरान उनके खिलाफ एक वेतनवृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक और निंदन की कार्रवाई की गई थी. वहीं, खूंटी वन प्रमंडल के गिरगा वन प्रक्षेत्र में वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रहने के दौरान 22,53,416 रुपए गबन और दुरुपयोग के आरोप में निलंबित करने के साथ दो वेतनवृद्धि पर रोक लगाने के अलावा 11,26,708 रुपए की वसूली की गई थी. वहीं, गिरगा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान ही उनके खिलाफ 1,28,736 रुपए का फर्जी व्यय बनाकर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप प्रतिवेदित है.

रांची: मेदनीनगर वन प्रमंडल के कुंडली प्रक्षेत्र वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हजरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. वन क्षेत्र पदाधिकारी पर माफियाओं की मिलीभगत से 15 हेक्टयर से ज्यादा वनभूमि से लगभग 535 पेड़ों का अवैध पातन करने का आऱोप है.

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आरोपी पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई

वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हाजरा के खिलाफ कई और मामलों में विभागीय कार्रवाई की गई है. जराईकेला पूर्वी लौंगिग प्रक्षेत्र में पदस्थापन के दौरान उनके खिलाफ एक वेतनवृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक और निंदन की कार्रवाई की गई थी. वहीं, खूंटी वन प्रमंडल के गिरगा वन प्रक्षेत्र में वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रहने के दौरान 22,53,416 रुपए गबन और दुरुपयोग के आरोप में निलंबित करने के साथ दो वेतनवृद्धि पर रोक लगाने के अलावा 11,26,708 रुपए की वसूली की गई थी. वहीं, गिरगा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान ही उनके खिलाफ 1,28,736 रुपए का फर्जी व्यय बनाकर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप प्रतिवेदित है.

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