रांची: झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने डीवीसी के बकाया भुगतान को लेकर विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में ऊर्जा विभाग के भी वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
वित्त मंत्री ने अधिकारियों से ली जानकारी
वित्त मंत्री को विभागीय अधिकारियों ने यह जानकारी उपलब्ध कराई कि डीवीसी की ओर से बिजली बकाया को लेकर पहले राज्य सरकार पर जो 5800 करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया था, उस संबंध में पहले ही बिजली विभाग की ओर से डीवीसी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर यह जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी कि डीवीसी का झारखंड सरकार पर सिर्फ 3500 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 1417 करोड़ रुपये डीवीसी ने बकाया के रूप में राज्य सरकार के खाते से पहले ही काट ली है, शेष बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक संसाधन का इंतजाम कर रही है.
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बीजेपी पर साधा निशाना
वित्त मंत्री को बताया गया कि आगामी जनवरी, अप्रैल और जून महीने में बकाया राशि का भुगतान किश्त में कर दिया जाएगा, जनवरी महीने में बकाया 714 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, ताकि डीवीसी को बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान किया जा सके. सरकार डीवीसी के बकाए राशि का भुगतान करने को तैयार है, इसकी जानकारी जानकारी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव के हवाले से दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना बंद करें. उन्होंने कहा कि डीवीसी झारखंड के ही संसाधनों का उपयोग कर बिजली उत्पादन कर रही है और राज्य को ही महंगे दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है.
