Jharkhand News: झारखंड के 15 नगर निकायों के 1.6 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा, योजना पर सरकार 1447 करोड़ से अधिक करेगी खर्च

झारखंड सरकार नल जल योजना के तहत 15 निकायों के लाखों घरों में पानी का कनेक्शन कराएगी, ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके. इस योजना पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च करेगी. किन निकायों को मिलेगा योजना का लाभ जानने के पढ़ें पूरी खबर.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश और नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे की पहल पर राज्य के 15 नगर निकायों में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके तहत कुल एक लाख, 63 हजार, 393 घरों में निःशुल्क वाटर कनेक्शन दिया जाएगा. इस योजना से लगभग 8.17 लाख लोग लाभान्वित होंगे. सरकार इस योजना पर कुल 1447 करोड़ रुपए खर्च करेगी. यह राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक और अम्रुत योजना से खर्च की जाएगी. इसके लिए जुडको के सभागार में सोमवार को परियोजना निदेशक तकनीकी गोपालजी की अध्यक्षता में देश की नामी कंपनियों की बिडर्स की बैठक आयोजित की गई. इस मौके पर परियोजना निदेशक ने कहा कि जल्द ही इसके लिए निविदा निकाली जाएगी.

शहरी निकायों में ये हैं पेयजलापूर्ति की योजनाएं

1. झुमरीतिलैया: यहां की पेयजलापूर्ति योजना पर 146.73 करोड़ खर्च किए जाएंगे. झुमरी तिलैया में कुल 25 हजार 043 घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाना है. इसके लिए चार जलमीनारें बनायी जाएंगी. 50 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी. 8.7 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र स्थापित की जाएगी.
2. मेदिनीनगर: मेदिनीनगर के लिए 16 हजार 576 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यहां कुल 24 हजार 711 घरों में निःशुल्क वाटर कनेक्शन दिया जाएगा. 212 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन बिछेगी. चार जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा और 17 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र लगाया जाएगा. दोनों योजनाएं एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित है.
3. लोहरदगा: लोहरदगा शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति योजना पर 127.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 14 हजार 300 घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा. चार जलमीनारें बनाई जाएंगी. कुल 171.16 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 16.5 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र स्थापित होगा.
4. गुमला: यहां शहरी पेयजलापूर्ति योजना पर 97.69 करोड़ खर्च किए जाएंगे. यहां भी चार जलमीनारों का निर्माण कराया जाएगा. 15 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र स्थापति करने का प्रस्ताव है. 73.33 किमी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी. कुल 12687 घरों को शुद्ध पेयजल मिलेगा.
5. कपाली निकाय: कपाली पेयजलापूर्ति योजना पर 63.38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यहां दो जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. 14 हजार 110 घरों को नल-जल योजना से जोड़ा जाएगा. यहां 13.5 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र लगाए जाएंगे. वहीं 93.11 किमी वितरण पाइपलाइन बिछेगी. लोहरदगा, गुमला और कपाली नगर निकायों में पेयजलापूर्ति योजना विश्व बैंक, अमु्रत -2 और राज्यांश से संचालित होगा.
6. बड़की सरैया: यहां की योजना पर 38.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यहां एक जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. कुल 4 हजार 913 घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा. 4.5 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र स्थापति किया जाएगा और 79.06 किमी वितरण पाइप लाइन बिछेगी.
7. रेहला-विश्रामपुर: इस नगर निकाय की जलापूर्ति योजना पर 103.73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. तीन जलमीनारें बनायी जाएंगी. वहीं 21 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र भी लगाया जाएगा. यहां 10 हजार 271 घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाएगा. इसके लिए 130 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी.
8. महागामा निकाय: महागामा में शहरी आबादी को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए 72.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यहां 11 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा. 79.86 किमी पाईप लाइन बिछाई जाएगी और तीन जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. यहां कुल 8 हजार 206 घरों को नल-जल योजना से जोड़ा जाएगा.
9. धनवार शहर: धनवार जलापूर्ति योजना पर सरकार 63.89 करोड़ रुपए खर्च करेगी. यहां दो जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. हर घर नल-जल पहुंचाने के लिए 30.93 किमी पाइप लाइन बिछाई जाएगी. आठ एमएलडी का जलशोधन संयंत्र लगाया जाएगा . इस योजना के तहत 5597 आवासों को वाटर कनेक्शन दिया जाएगा.
10. डोमचांच निकाय: यहां की जलापूर्ति योजना पर 81.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. दो जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. यहां 10 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र भी बनेगा. डोमचांच में कुल 7161 आवासों को निःशुल्क वाटर कनेक्शन देने की योजना है. यहां 45.86 किमी वितरण पाइप लाइन बिछाई जाएगी.
11. जामताड़ा निकाय: जामताड़ा में पेयजलापूर्ति योजना पर कुल 110.06 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. तीन जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. वहीं 8.5 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र भी बनेगा.जामताड़ा शहरी क्षेत्र के 7860 घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाएगा. इसके लिए 98.77 किमी वितरण पाइप बिछाई जाएगी.
12. हरिहरगंज: यहां की पेयजलापूर्ति योजना पर 82.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे. दो जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. 7.28 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र बनाया जाएगा. यहां कुल 5006 घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाएगा. 73.67 किमी वितरण पाइप लाइन बिछाई जाएगी.
13. बड़हरवा में पेयजलापूर्ति पर सरकार 63.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी. यहां दो जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. इसके साथ ही 10 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र भी बनाया जाएगा. यहां कुल 7094 घरों को नल-जल योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 50 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी.
14. वंशीधरनगर नगर निकाय क्षेत्र में पेयजलापूर्ति पर सरकार 125.83 करोड़ रुपए खर्च करेगी. नल-जल योजना के तहत दो जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. 11.56 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र बनया जाएगा. वहीं 104.22 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन के सहारे कुल 8549 घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा.
15. छतरपुर शहर में पेयजलापूर्ति योजना पर 105.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यहां 7825 घरों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा. दो जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा. 10.52 एमएलडी का जलशोधन संयंत्र बनाया जाएगा. कुल 103 किमी वितरण पाईप लाइन से 7825 घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा.

कंपनियों के प्रतिनिधियों की शंकाओं को किया गया दूरः वहीं बिडर्स कॉन्फ्रेंस को पीडीटी गोपालजी और पीडी एडमिन अरविंद कुमार मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के शहरी निकायों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए कंपनियों को आगे आना चाहिए. वहीं इस दौरान उप महाप्रबंधक आलोक मंडल ने कंपनियों की प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान किया. उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्र ने एडीबी और विश्व बैंक के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें और बीडर्स की शंकाओं को दूर किया. कॉन्फ्रेंस में देश की 40 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.