रांची: बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण को लेकर झारखंड में भी नियमावली बन रही है. इसे लेकर एक समिति का गठन शिक्षा मंत्री के निर्देश पर शनिवार को कर दिया गया है.
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झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक लगातार स्थायीकरण वेतनमान और नियमावली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं. एक लंबे अरसे से आंदोलित इन पारा शिक्षकों को वर्तमान राज्य सरकार ने भरोसा भी दिलाया है कि उनको इस राज्य में स्थाई किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. पिछले दिनों पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी. उस बैठक के दौरान भी कहा गया था कि पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर ही झारखंड में भी समायोजित किया जाएगा. इसके लिए पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा देनी होगी.
आकलन परीक्षा में असफल पारा शिक्षकों को झारखंड में नहीं हटाया जाएगा
हालांकि, आकलन परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के लिए स्थायीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा, जबकि असफल पारा शिक्षकों को भी मौके दिए जाएंगे. उन्हें वेतनमान दिया जाएगा और कार्य से मुक्त नहीं किया जाएगा. इसी कड़ी में शनिवार को शिक्षा मंत्री के निर्देश पर पारा शिक्षकों की नियमावली के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया. इस समिति में शिक्षा मंत्री के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी शामिल हैं. बिहार के पारा शिक्षकों के लिए बनाए गए निवामवाली को आधार बनाकर झारखंड में भी नियमावली तैयार किया जाएगा और 23 अगस्त तक ड्रॉप तैयार करने का निर्देश भी जारी किया गया है.
ड्राफ्ट की जानकारी पारा शिक्षकों को भी मिलेगी
ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इससे संबंधित कॉपी पारा शिक्षकों को भी भेजी जाएगी. किसी भी बिंदु पर असहमति बनने पर एक बार फिर त्रुटियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी.
