रांची: कोरोना काल की मार झेल रहे असंगठित मजदूरों तक राहत पहुंचाने के लिए झालसा ने श्रमेव वंदते और कर्तव्य योजना चलाई है. इस योजना का लाभ सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के असंगठित मजदूर तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है. इसको लेकर झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार लगातार काम कर रही है. लॉकडाउन से अनलॉक के इस पीरियड में अब तक लगभग 20 हजार असंगठित मजदूरों का निबंधन फॉर्म भरवाया जा चुका है.
कोरोना काल के इस दौर में मजदूरों की समस्या काफी बढ़ गई है. कई प्रवासी मजदूर अपने घर लौट आए हैं, लेकिन रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं. कई ऐसे असंगठित मजदूर हैं, जिन्हें काम नहीं मिलने की वजह से अपने परिवार का भरण-पोषण करने पर आफत पड़ी है. इन मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम हर दिन सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जाकर मजदूरों को निबंधन फॉर्म भरवा रही है, ताकि इन मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. डालसा के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि जो मजदूर निबंधित हो चुके हैं, उन्हें सरकार ने चलाए जा रहे तमाम योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
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राज्य सरकार ने ऐसे मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं. मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़कर रोजगार मुहैया कराने पर जोर दे रही है. न्यायपालिका भी इस काम में बढ़-चढ़कर सरकार का सहयोग कर रही है, ताकि मजदूरों को जीवन यापन करने में कोई परेशानी न हो.
