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झारखंडः लॉकडाउन में निजी स्कूलों को फीस न वसूलने का निर्देश, शिक्षा मंत्री ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर मांगी रिपोर्ट

झारखंड में लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूलने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी है.

लॉकडाउन
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Published : Apr 29, 2020, 9:27 AM IST

रांचीः शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर तमाम निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल फीस की वसूली अभिभावकों से जबरन न करें. मंत्री द्वारा तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है. टीम के रिपोर्ट देने के बाद ही इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किस हद तक निजी स्कूलों को फीस माफ करनी होगी.

इस मामले को लेकर लगातार पत्राचार का दौर जारी है तो इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है. मंत्री द्वारा बार-बार निजी स्कूलों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे लॉक डाउन के दौरान की फेस फिलहाल न लें .

यह कमेटी इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके बाद रिपोर्ट को मंत्री के अलावा विभाग को सौंपी जाएगी. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले को लेकर सहमति बनेगी.

उसके बाद स्कूलों को दिशा निर्देश दिया जाएगा. गौरतलब है कि स्कूली एवं स्वच्छता विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों को भी शामिल किया है.

यह भी पढ़ेंः राज्य में मिले 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज, कुल मरीजों की संख्या हुई 105

ऐसे कई राज्य है जहां के निजी स्कूल लॉकडाउन के अवधि के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे है, जबकि बस किराया और अन्य कई तरह की फीस को माफ कर दिया है.

इसी दिशा में झारखंड के शिक्षा विभाग भी यहां के निजी स्कूलों को इशारा किया है. हालांकि जब तक 3 सदस्यीय टीम रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक फीस नहीं लेने को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री ने निर्देश जारी किया है.

रांचीः शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर तमाम निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल फीस की वसूली अभिभावकों से जबरन न करें. मंत्री द्वारा तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है. टीम के रिपोर्ट देने के बाद ही इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किस हद तक निजी स्कूलों को फीस माफ करनी होगी.

इस मामले को लेकर लगातार पत्राचार का दौर जारी है तो इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है. मंत्री द्वारा बार-बार निजी स्कूलों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे लॉक डाउन के दौरान की फेस फिलहाल न लें .

यह कमेटी इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके बाद रिपोर्ट को मंत्री के अलावा विभाग को सौंपी जाएगी. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले को लेकर सहमति बनेगी.

उसके बाद स्कूलों को दिशा निर्देश दिया जाएगा. गौरतलब है कि स्कूली एवं स्वच्छता विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों को भी शामिल किया है.

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ऐसे कई राज्य है जहां के निजी स्कूल लॉकडाउन के अवधि के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे है, जबकि बस किराया और अन्य कई तरह की फीस को माफ कर दिया है.

इसी दिशा में झारखंड के शिक्षा विभाग भी यहां के निजी स्कूलों को इशारा किया है. हालांकि जब तक 3 सदस्यीय टीम रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक फीस नहीं लेने को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री ने निर्देश जारी किया है.

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