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ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने की विभागीय समीक्षा, मनरेगा संचालित योजनाओं को समय पर पूर्ण कराने का निर्देश

ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग की योजनाओं की समीक्षा (Departmental Review OF Rural Development) की. इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के डीडीसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया.

Departmental Review OF Rural Development
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Published : Dec 8, 2022, 3:06 PM IST

रांची: ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के तमाम डीडीसी के साथ समीक्षा बैठक (Departmental Review OF Rural Development) की. इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के तहत संचालित कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. विभागीय सचिव ने समीक्षा के दौरान नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि मनरेगा योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम (MNREGA Is Powerful Means Of Employment) है.


ये भी पढे़ं-असम के मनरेगाकर्मियों की टीम ने झारखंड मनरेगा एवं ग्रामीण विकास के कार्यों को सराहा, कहा- इसी तर्ज पर हम भी करेंगे बागवानी

योजना का काम धरातल पर दिखेः इस दौरान उन्होंने (Rural Development Secretary Prashant Kumar) सभी डीडीसी को मनरेगा कार्य पर निगरानी करते हुए मनरेगा से संचालित योजना धरातल पर दिखे इसे सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश सभी डीडीसी को दिए गए.

रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन की समीक्षाः विभागीय सचिव ने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन की परेशानी को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होते हुए अविलंब सुधार कराने का निर्देश दिया. उन्होंने एक सप्ताह के अंदर रिजेक्टड ट्रांजैक्शन में सुधार लाने और मजदूरों को राहत पहुंचाने का भी निर्देश दिया.

समय पर लक्ष्य पूरा करने का निर्देशः ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में डीडीसी का महत्वपूर्ण रोल है. उन्होंने सभी डीडीसी से फ्री हैंड होकर काम करने और लक्ष्य पर ध्यान देने की बात कही. लेकिन शिकायतें नहीं मिले इसका भी ख्याल रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

अमृत सरोवर योजना का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देशः ग्रामीण विकास सचिव ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों का जीर्णाेद्धार, निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त रूर्बन मिशन की भी समीक्षा की गई.

मनरेगा में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं होः वहीं ऑनलाइन बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने भी सभी जिलों के डीडीसी को कई निर्देश दिया. उन्होंने सभी डीडीसी से कहा कि आपके क्षेत्र में जितनी भी जेसीबी का संचालन हो रहा है उनके मालिकों से प्रति माह शपथ पत्र प्राप्त करें कि उनके वाहन का उपयोग मनरेगा के कार्यों में नहीं किया जा रहा (Use Of JCB In MNREGA)है. मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल होने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई और जेसीबी जब्त करने का भी निर्देश दिया.

मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने का निर्देशः बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति लाने का भी निर्देश दिया. इस मौके पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं की भी समीक्षा की और लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बना कर सभी डीडीसी को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया. इस दौरान राज्य में जिन जिलों की स्थिति सबसे खराब है वहां के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया.

रांची: ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के तमाम डीडीसी के साथ समीक्षा बैठक (Departmental Review OF Rural Development) की. इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के तहत संचालित कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. विभागीय सचिव ने समीक्षा के दौरान नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि मनरेगा योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम (MNREGA Is Powerful Means Of Employment) है.


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योजना का काम धरातल पर दिखेः इस दौरान उन्होंने (Rural Development Secretary Prashant Kumar) सभी डीडीसी को मनरेगा कार्य पर निगरानी करते हुए मनरेगा से संचालित योजना धरातल पर दिखे इसे सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश सभी डीडीसी को दिए गए.

रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन की समीक्षाः विभागीय सचिव ने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन की परेशानी को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होते हुए अविलंब सुधार कराने का निर्देश दिया. उन्होंने एक सप्ताह के अंदर रिजेक्टड ट्रांजैक्शन में सुधार लाने और मजदूरों को राहत पहुंचाने का भी निर्देश दिया.

समय पर लक्ष्य पूरा करने का निर्देशः ग्रामीण विकास सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में डीडीसी का महत्वपूर्ण रोल है. उन्होंने सभी डीडीसी से फ्री हैंड होकर काम करने और लक्ष्य पर ध्यान देने की बात कही. लेकिन शिकायतें नहीं मिले इसका भी ख्याल रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

अमृत सरोवर योजना का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देशः ग्रामीण विकास सचिव ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों का जीर्णाेद्धार, निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त रूर्बन मिशन की भी समीक्षा की गई.

मनरेगा में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं होः वहीं ऑनलाइन बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने भी सभी जिलों के डीडीसी को कई निर्देश दिया. उन्होंने सभी डीडीसी से कहा कि आपके क्षेत्र में जितनी भी जेसीबी का संचालन हो रहा है उनके मालिकों से प्रति माह शपथ पत्र प्राप्त करें कि उनके वाहन का उपयोग मनरेगा के कार्यों में नहीं किया जा रहा (Use Of JCB In MNREGA)है. मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल होने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई और जेसीबी जब्त करने का भी निर्देश दिया.

मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने का निर्देशः बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति लाने का भी निर्देश दिया. इस मौके पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं की भी समीक्षा की और लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बना कर सभी डीडीसी को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया. इस दौरान राज्य में जिन जिलों की स्थिति सबसे खराब है वहां के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया.

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