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रांचीः ईडी का दफ्तर खोलने के मामले में जल्द सुनवाई की मांग, कोर्ट से मिला आश्वासन

राजधानी रांची में ईडी का कार्यालय खोलने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से मांग की गई है. अदालत ने उन्हें शीघ्र सुनवाई का आश्वासन दिया है.

demand for hearing of pil to open ed office in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jan 25, 2021, 3:34 PM IST

Updated : Jan 25, 2021, 3:48 PM IST

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का कार्यालय खोलने की मांग को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से मांग की गई है. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग की है. अदालत ने उन्हें शीघ्र सुनवाई का आश्वासन दिया है.

देखें पूरी खबर

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झारखंड में ईडी का कार्यालय नहीं होने से कई तरह की कठिनाइयां आती हैं. इसलिए ईडी का कार्यालय खोलने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि राज्य में ईडी का कार्यालय नहीं होने से कई तरह के परेशानी होती हैं. ईडी राज्य के लगभग चर्चित 60 मामले से अधिक की जांच कर रही है, ऐसे में अगर कार्यालय नहीं होता है, उन्हें समुचित व्यवस्था नहीं होती है. उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे में तो सही तरीके से जांच करने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है. इसलिए अदालत से गुहार लगाई गई है कि राज्य में ईडी का कार्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए.

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का कार्यालय खोलने की मांग को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से मांग की गई है. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग की है. अदालत ने उन्हें शीघ्र सुनवाई का आश्वासन दिया है.

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झारखंड में ईडी का कार्यालय नहीं होने से कई तरह की कठिनाइयां आती हैं. इसलिए ईडी का कार्यालय खोलने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि राज्य में ईडी का कार्यालय नहीं होने से कई तरह के परेशानी होती हैं. ईडी राज्य के लगभग चर्चित 60 मामले से अधिक की जांच कर रही है, ऐसे में अगर कार्यालय नहीं होता है, उन्हें समुचित व्यवस्था नहीं होती है. उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे में तो सही तरीके से जांच करने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है. इसलिए अदालत से गुहार लगाई गई है कि राज्य में ईडी का कार्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए.

Last Updated : Jan 25, 2021, 3:48 PM IST
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