रांची: मांडर विधायक बंधु तिर्की ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति और कार्यरत 400 शिक्षकों के लंबित वेतन के निर्धारण के अप्रूवल के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति अनुमोदन और वेतन निर्धारण बड़ी संख्या में लंबित है. शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है. ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इसकी समीक्षा कर इसका निदान करें.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र
मांडर विधायक बंधु तिर्की ने नई स्थानांतरण नीति को लेकर कहा है कि इस नियमावली के अनुसार प्राथमिक से प्लस टू उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को स्थानांतरण का प्रावधान है. जो काफी जटिल और शिक्षकों के हित के विपरीत है. इस नीति की समीक्षा की जाए. साथ ही प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति नियमावली 2012 वर्तमान में प्रभावी है, जिसमें 50 प्रतिशत पारा शिक्षक और 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति का प्रावधान है. लेकिन काउंसलिंग की जटिलता के कारण इसमें अनियमितता हो रही है. इसमें संशोधन की जरूरत है.
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कई शिक्षकों का प्रस्ताव लंबित
साथ ही मांडर विधायक बंधु तिर्की ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए कई शिक्षकों का प्रस्ताव लंबित होने की बात कही है, जो प्रस्ताव नई स्थानांतरण नीति लागू होने से पहले की है. ऐसे में शिक्षकों के हित में नई स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर विचार करने किया जाए. उन्होंने यह भी कहा है कि पहले कई विद्यालयों को बंद किया गया है. उसकी समीक्षा करते हुए वैसे विद्यालय जिसे खोला जा सकता है, उसे खोलने की ओर विचार किया जाए.
