स्मार्ट सिटी में मंत्रियों का होगा स्मार्ट बंगला, हेमंत कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई. कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी. रांची स्मार्ट सिटी में झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए आवास बनेगा.

रांची: झारखंड के मंत्रियों का स्मार्ट सिटी में स्मार्ट आवास होगा. हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुवार यानी 21 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के 11 नए बंगले स्मार्ट सिटी में बनाने की मंजूरी दी गई. मंत्रियों के आवास निर्माण पर होनेवाले करीब 69 करोड़ 90 लाख 93 हजार लागत की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई. कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी.

कैबिनेट की बैठक में इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर

1. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रांची कार्यालय में संविदा पर नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमित करने का फैसला लिया गया.
2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण एवं पुर्नवास नीति में आंशिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आत्मसमर्पण करनेवाले उग्रवादियों को अधिक से अधिक संख्या में ओपन जेल में स्थानांतरित की जायेगी.
3. राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु Halfway Homes के संचालन की स्वीकृति दी गई.
4. कैबिनेट ने राज्य के 20 जिलों के 24 अधिनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्वीकृति प्रदान की है. जिसपर 52 करोड़ 45 लाख 32 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है.
5. रांची में बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण में राज्यांश के रुप में 27 करोड़ 42लाख की स्वीकृति दी गई.
6. देवघर स्थित करो और मार्गो मुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतू कैबिनेट ने 46 लाख 4 हजार 466 रुपया और 1 करोड़ 34 लाख 28 हजार 441 द्वितीय स्वीकृति राशि की मंजूरी दी गई.
7. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-01/90) में सफल वरीय अंकेक्षक-2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई.
8. राज्य के 7 जिलों यथा-रांची सदर, जमशेदपुर सदर,बोकारो,देवघर चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने तथा रिम्स, रांची में 110 बेड की आई.सी.यू. इकाई हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन तथा तत्संबंधी फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम, रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू हेतु एमओयू प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
9. गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
10. पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई.
11. विश्व बैंक संपोषित JPSIP योजना हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि रु. 26.57 करोड़ को हिस्सापूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई.
12. झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 के नियम-7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई.
13. खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु 'धान अधिप्राप्ति योजना' के स्वरूप की स्वीकृति दी गई.