रांचीः अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की अगुवाई में 6 विधायकों ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की. इस दौरान प्रोन्नति लागू करने का आग्रह किया गया. साथ ही प्रोन्नति से वंचित रखने वाले दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कारवाई किये जाने की भी मांग की गई है.
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दरअसल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के मामले को विधानसभा में बंधु तिर्की द्वारा उठाया गया था. इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन किया था. उस कमेटी के संयोजक विधायक दीपक बिरुआ हैं.
कमेटी द्वारा प्रगति रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को सौंप दी गई है. ऐसे में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को वर्षों से प्रोन्नति को लेकर जो न्याय नहीं मिला है उस दिशा में कदम बढ़ाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया गया है.
प्रोन्नति अभी स्थगित
विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बताया कि 22 विधायकों के हस्ताक्षरों के साथ प्रोन्नति के मामले को मुख्यमंत्री को सौंपा गया है. ताकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिल सके.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रोन्नति अभी स्थगित है लेकिन जल संसाधन विभाग में बैक डोर से वरीय पदाधिकारी को चालू प्रभार के रूप मे प्रोन्नति दे दी गई है. इस मामले को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है.
इसको रोकने के लिए विभागीय सचिव ने कहा है. साथ ही सचिव द्वारा प्रोन्नति मामले को लेकर एक्सरसाइज की जरूरत बताई गई है. जिसके लिए टीम बनाई गई है और 15 से 20 दिनों में इसको शॉट आउट कर लिए जाने की बात कही गयी है.
