रांचीः सोमवार को कलक्ट्रेट ऑफिस में भू-राजस्व से संबंधित मामलों को लेकर उपायुक्त छवि रंजन समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिला के अंचल अधिकारियों को म्यूटेशन और सीमांकन के मामलों पर फोकस करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अंचलवार 30 दिन से कम और 90 दिन से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की जानकारी ली. उन्होंने म्यूटेशन में सामने आ रही तकनीकी कारणों के बारे में भी अंचल अधिकारियों से जानकारी ली.
सीमांकन और म्यूटेशन से संबंधित रिपोर्ट
उपायुक्त ने सदर एसडीओ और एसडीओ बुंडू को हर सप्ताह म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही डीसी ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार सर्टिफिकेट, सीमांकन और म्यूटेशन से संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा कि म्यूटेशन के कितने मामले टेक्निकल कारणों से लंबित है, इसकी भी जानकारी रिपोर्ट में दें.
एफआरए क्लीयरेंस की समीक्षा
उपायुक्त ने डीसीएलआर और एसडीओ कोर्ट में लंबित मामलों की भी समीक्षा की. अपर समाहर्ता को एसडीओ सदर, एसडीओ बुंडू, डीसीएलआर और सीओ के कोर्ट का मार्च तक का कैलेंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सीमांकन के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिन अंचलों में ज्यादा मामले लंबित हैं, उन्हें कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि एसडीओ सदर एफआरए क्लीयरेंस की समीक्षा करें. अधिकारी ग्राम सभा कराकर संबंधित पदाधिकारी के पास मामले को भिजवाए और सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी पट्टाधारी किसान हैं, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें.
