रांची : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी छवि रंजन ने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा की. जिसमे लंबित दाखिल-खारिज और सीमांकन के मामले, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों, अवैध जमाबंदी, अंतरविभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन की विस्तृत समीक्षा की गयी.
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सभी विभागों की समीक्षा
उपायुक्त ने सबसे पहले म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की. अंचलवार 30 और 90 से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द निष्पादन का निर्देश दिया. म्यूटेशन के ज्यादा लंबित मामलों को लेकर कांके, शहर और अरगोड़ा के अंचलाधिकारियों को शो काॅज करने का निर्देश दिया. म्यूटेशन के मामलों की भी जानकारी सभी सीओ से ली.
उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी और नियमितीकरण के संबंध में की गयी कार्रवाई के नियमित किये गये मामलों का पूरा रिकार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी को मामलों के निष्पादन के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचना देकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों और ई-कोर्ट के संबंध में अपडेट स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी सीओ को कोर्ट के लिए दिन निर्धारित करते हुए मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया.
भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि-हस्तांतरण के विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन चिन्हित कर संबंधित कार्यालय से पत्राचार करने का निर्देश दिया. अंतर्विभागीय भूमि-हस्तांतरण के मामलों की संबंधित अधिकारी को प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा.
अतिक्रमण के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने फाॅर्म-2 में आदेश होने के बाद कितनों पर कार्रवाई लंबित है. इसकी रिपोर्ट एसी रांची को देने के लिए कहा गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में फाॅर्मेट बनाकर कितने मामले हैं, कितने फाॅर्म -1 में हैं. इसकी विस्तार से जानकारी दें.
खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया. इसे लेकर उन्होंने विभिन्न अंचलों में कैंप लगाने के लिए शेड्यूल बनाने के साथ साथ पीजीएमएस में आये मामलों के निष्पादन का निर्देश राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया.
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश
उपायुक्त ने प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया. एडीओ सदर को उपायुक्त ने प्रमाण पत्रों के मामलों को देर से प्रोसेस करने वाले सीओ के साथ बैठक कर समय पर प्रोसेस सुनिश्चित करवाने के लिए कहा. विभिन्न एजेंसियों को जंगल झारी भूमि से संबंधित अनापत्ति और एफआरए उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
निबंधन कार्यालय और सभी अंचल कार्यालय में सीसीटीवी लगाये जाने की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने कहा कि जहां अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाये गये है वहां जल्द कार्य को पूरा कराया जाए.
