रांची: जिले में मंगलवार को उपायुक्त ने पीएम किसान योजना के लाभुकों को केसीसी ऋण से आच्छादित किए जाने की योजना की प्रगति की समीक्षा की. उस दौरान उपायुक्त ने इस योजना के अंतर्गत कितने पीएम किसान योजना के लाभुकों को केसीसी का लाभ मिल रहा है ये जानकारी ली.
योजना का दिलाएं लाभ
उपायुक्त ने बैंकों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों से जिला प्रशासन की ओर से लाभुकों के उपलब्ध कराए गए डेटा को रन कराकर लाभुकों को योजना से आच्छादित कराये जाने की विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द डेटा रन कराकर शेष बचे लाभुकों को योजना का लाभ दिलाएं. उपायुक्त ने सभी बैंकों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वो अपने सभी शाखाओं में केसीसी के कितने आवेदन आये, कितने स्वीकृत हुए और कितने लंबित हैं इसकी रिपोर्ट दें. साथ ही उन्होंने एलडीएम के माध्यम से दो दिनों में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
जल्द से जल्द करें कार्रवाई
उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराये जाने वाली राशि की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी बैंक लंबित आवेदनों पर जल्द कार्यवाही करें, स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज करें. साथ ही साथ उपायुक्त ने पीएमईजीपी के आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
तीन फीसदी के ब्याज का सबवेंशन
उपायुक्त ने कहा है कि कृषि आधारभूत संरचना कोष से लाभ के लिए किसानों को चिन्हित करें. एआईएफ के तहत बैंक पांच-पांच आवेदन स्वीकृत करें. इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत, कृषकों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए, उनके भंडारण, विपणन और उचित बाजार उपलब्ध कराने के लिए 2 करोड़ तक का ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है. सरकार की ओर से इस ऋण पर तीन फीसदी की ब्याज सबवेंशन होती है.
