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प्रवासी मजदूरों के मामले पर भाकपा विधायक ने उठाए सवाल, कहा- सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं

भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने सरकार पर सवाल पर उठाते हुए कहा कि झारखंड के प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है.

प्रवासी मजदूरों के मामले पर भाकपा विधायक ने उठाए सवाल, कहा- सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं
विनोद सिंह
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Published : Mar 6, 2020, 3:17 PM IST

रांचीः भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने झारखंड के बाहर यानी दूसरे राज्यों और विदेश में कार्यरत झारखंड के प्रवासी मजदूरों को कार्य में भुगतान, दुर्घटना में मौत और विदेश से वापसी में परेशानी का मामला उठाया.

देखें विनोद सिंह की प्रतिक्रिया

और पढ़ें- एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ जांच शुरू, डीजी एमवी राव एक महीने में देंगे सरकार को रिपोर्ट

उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से पूछा कि इस दिशा में सरकार ने क्या किया है. उन्होंने पूछा कि विदेशों में मजदूरों की दुर्घटना या किसी कारणवश मौत होने पर किस तरह का मुआवजा दिया जाता है और अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिला है.

विभागीय मंत्री के जवाब पर भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने असंतोष जताया और कहा कि मंत्री ने मुआवजे के प्रावधान का जिक्र तो जरूर किया लेकिन यह बात स्पष्ट है कि गिरिडीह के कई ऐसे मजदूरों की विदेश में मौत हुई है. लेकिन उनके परिवारों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है. विनोद सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे परिवारों को कानूनी मदद के लिए निदेशालय का गठन करना चाहिए जिस पर सरकार ने विचार करने की बात कही है.

रांचीः भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने झारखंड के बाहर यानी दूसरे राज्यों और विदेश में कार्यरत झारखंड के प्रवासी मजदूरों को कार्य में भुगतान, दुर्घटना में मौत और विदेश से वापसी में परेशानी का मामला उठाया.

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उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से पूछा कि इस दिशा में सरकार ने क्या किया है. उन्होंने पूछा कि विदेशों में मजदूरों की दुर्घटना या किसी कारणवश मौत होने पर किस तरह का मुआवजा दिया जाता है और अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिला है.

विभागीय मंत्री के जवाब पर भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने असंतोष जताया और कहा कि मंत्री ने मुआवजे के प्रावधान का जिक्र तो जरूर किया लेकिन यह बात स्पष्ट है कि गिरिडीह के कई ऐसे मजदूरों की विदेश में मौत हुई है. लेकिन उनके परिवारों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है. विनोद सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे परिवारों को कानूनी मदद के लिए निदेशालय का गठन करना चाहिए जिस पर सरकार ने विचार करने की बात कही है.

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