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प्रवासी मजदूरों के मामले पर भाकपा विधायक ने उठाए सवाल, कहा- सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं

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Published : Mar 6, 2020, 3:17 PM IST

भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने सरकार पर सवाल पर उठाते हुए कहा कि झारखंड के प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है.

प्रवासी मजदूरों के मामले पर भाकपा विधायक ने उठाए सवाल, कहा- सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं
विनोद सिंह

रांचीः भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने झारखंड के बाहर यानी दूसरे राज्यों और विदेश में कार्यरत झारखंड के प्रवासी मजदूरों को कार्य में भुगतान, दुर्घटना में मौत और विदेश से वापसी में परेशानी का मामला उठाया.

देखें विनोद सिंह की प्रतिक्रिया

और पढ़ें- एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ जांच शुरू, डीजी एमवी राव एक महीने में देंगे सरकार को रिपोर्ट

उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से पूछा कि इस दिशा में सरकार ने क्या किया है. उन्होंने पूछा कि विदेशों में मजदूरों की दुर्घटना या किसी कारणवश मौत होने पर किस तरह का मुआवजा दिया जाता है और अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिला है.

विभागीय मंत्री के जवाब पर भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने असंतोष जताया और कहा कि मंत्री ने मुआवजे के प्रावधान का जिक्र तो जरूर किया लेकिन यह बात स्पष्ट है कि गिरिडीह के कई ऐसे मजदूरों की विदेश में मौत हुई है. लेकिन उनके परिवारों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है. विनोद सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे परिवारों को कानूनी मदद के लिए निदेशालय का गठन करना चाहिए जिस पर सरकार ने विचार करने की बात कही है.

रांचीः भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने झारखंड के बाहर यानी दूसरे राज्यों और विदेश में कार्यरत झारखंड के प्रवासी मजदूरों को कार्य में भुगतान, दुर्घटना में मौत और विदेश से वापसी में परेशानी का मामला उठाया.

देखें विनोद सिंह की प्रतिक्रिया

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उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से पूछा कि इस दिशा में सरकार ने क्या किया है. उन्होंने पूछा कि विदेशों में मजदूरों की दुर्घटना या किसी कारणवश मौत होने पर किस तरह का मुआवजा दिया जाता है और अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिला है.

विभागीय मंत्री के जवाब पर भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने असंतोष जताया और कहा कि मंत्री ने मुआवजे के प्रावधान का जिक्र तो जरूर किया लेकिन यह बात स्पष्ट है कि गिरिडीह के कई ऐसे मजदूरों की विदेश में मौत हुई है. लेकिन उनके परिवारों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है. विनोद सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे परिवारों को कानूनी मदद के लिए निदेशालय का गठन करना चाहिए जिस पर सरकार ने विचार करने की बात कही है.

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