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28 और 29 मार्च को मजदूर संगठनों का देशव्यापी हड़ताल, सीपीआई की तैयारी पूरी - privatization policy of the central government

28 और 29 मार्च को मजदर संगठनों का देशव्यापी हड़ताल रहेगा. केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति का मजदूर संगठन विरोध कर रहे है. बंद के दौरान झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर भाकपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे.

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मजदूर संगठनों का देशव्यापी हड़ताल
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Published : Mar 27, 2022, 6:57 AM IST

रांची: 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी हड़ताल को लेकर भाकपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद विनॉय विश्नोई ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने केंद्र पर निजीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार समाप्त करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति को भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी कभी सफल नहीं होने देगी.

ये भी पढ़ें- 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी हड़ताल, मजदूर संगठनों ने किया एलान

अंबानी और अडानी को केंद्र का सपोर्ट: राज्यसभा सांसद विनॉय विश्नोई ने कहा कि केंद्र सरकार केवल अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करती है. इस लिए हमारी पार्टी मजदूरों और आम लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रही है. ताकि मजदूरों और श्रमिकों को उनका अधिकार मिल सके. उन्होंने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए भाकपा राजधानी रांची सहित सभी जिले के मुख्यालय में नेशनल हाईवे बाजार दुकानों को अपने स्तर से बंद कराने का प्रयास करेगी ताकि सरकार के कानों तक हमारी आवाज गूंज सके.

रांची: 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी हड़ताल को लेकर भाकपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद विनॉय विश्नोई ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने केंद्र पर निजीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार समाप्त करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति को भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी कभी सफल नहीं होने देगी.

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अंबानी और अडानी को केंद्र का सपोर्ट: राज्यसभा सांसद विनॉय विश्नोई ने कहा कि केंद्र सरकार केवल अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करती है. इस लिए हमारी पार्टी मजदूरों और आम लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रही है. ताकि मजदूरों और श्रमिकों को उनका अधिकार मिल सके. उन्होंने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए भाकपा राजधानी रांची सहित सभी जिले के मुख्यालय में नेशनल हाईवे बाजार दुकानों को अपने स्तर से बंद कराने का प्रयास करेगी ताकि सरकार के कानों तक हमारी आवाज गूंज सके.

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