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झारखंड राजद में विवाद! निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक की वैधता पर उठाए सवाल

झारखंड आरजेडी के नेताओं में विवाद और गुटबाजी देखने को मिल रही (Controversy and factionalism in Jharkhand RJD) है. झारखंड आरजेडी के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक की वैधता को लेकर सवाल उठाए हैं.

Controversy and factionalism among Jharkhand RJD leaders
रांची
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Published : Oct 21, 2022, 12:29 PM IST

रांचीः झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (Jharkhand Rashtriya Janata Dal) का विवादों से गहरा नाता रहा है. पार्टी संगठन में गुटबाजी पहले से चरम पर रही है तो पद के लिए खेमेबाजी भी खूब होती रही है. ऐसे में अब एक नया विवाद झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के 19 अक्टूबर को बुलाई गई प्रदेश संसदीय बोर्ड और अनुशासन कमिटी को बैठक को लेकर है. पार्टी के निवर्तमान उपाध्यक्ष राजेश यादव ने इन दोनों बैठक की वैधानिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया (Controversy and factionalism in Jharkhand RJD) है.

राजेश यादव ने कहा कि नियमतः राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में कोई संसदीय बोर्ड और अनुशासन कमिटी क्रियाशील नहीं है तो फिर संसदीय बोर्ड और अनुशासन समिति की बैठक कैसे कराई गयी. राजेश यादव ने कहा कि राज्य की कितनी लोकसभा सीट पर राजद 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी. इसका फैसला लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे ना कि स्थानीय स्तर के लोग तय करेंगे. वहीं इसको लेकर झारखंड राजद के प्रदेश महासचिव ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने ही नई कार्यकारिणी के गठन तक पुरानी कार्यकारिणी को एक्टिव रहने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

क्या है विवाद का कारणः झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने 19 अक्टूबर को कार्यालय रांची में अनुशासन समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई थी. इस बैठक को संबोधित करते हुए संजय प्रसाद यादव ने कहा की पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता किसी नेता के संबंध में अनर्गल बयानबाजी ना करें, पार्टी की तरफ से जो अधिकृत हैं वही बयान देंगे. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करने, अगर कोई बात है तो अपनी बात उचित जगह पर अपनी बात रखने को कहा गया था. ऐसे में नेता अगर गलत बयानबाजी करेंगे तो पार्टी अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को बाध्य होगी. इस बैठक में अनुशासन समिति के सदस्य शसुनीता चौधरी, लक्ष्मण यादव, मंजू शाह मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

आरजेडी संसदीय बोर्ड ने 04 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का लिया था फैसलाः इसके बाद एक और बैठक प्रदेश कार्यालय रांची में संपन्न हुई. जिसकी अध्यक्षता संसदय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद घूरन राम ने की थी. इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल चार लोकसभा से चुनाव लड़ेगी. पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिए गया था. अब इसी फैसले को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की कितनी सीट पर राजद चुनाव लड़ेगा इसका फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे.

बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई- संजय प्रसाद यादवः निवर्तमान उपाध्यक्ष राजेश यादव के आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व विधायक और प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव और संसदीय बोर्ड के सचिव और अनुशासन समिति के अध्यक्ष संजय प्रसाद यादव ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने ही नए कार्यकारिणी और बोर्ड निगम के गठन तक पुरानी सभी कमिटियों को काम जारी रखने को कहा है, ऐसे में मीटिंग पूरी तरह वैध थी. संजय प्रसाद यादव ने कहा कि संसदीय बोर्ड ने राज्य चार लोकसभा सीट कोडरमा, चतरा, पलामू और गोड्डा सीट पर अपनी दावेदारी की है लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी सुप्रीमो ही करेंगे.

रांचीः झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (Jharkhand Rashtriya Janata Dal) का विवादों से गहरा नाता रहा है. पार्टी संगठन में गुटबाजी पहले से चरम पर रही है तो पद के लिए खेमेबाजी भी खूब होती रही है. ऐसे में अब एक नया विवाद झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के 19 अक्टूबर को बुलाई गई प्रदेश संसदीय बोर्ड और अनुशासन कमिटी को बैठक को लेकर है. पार्टी के निवर्तमान उपाध्यक्ष राजेश यादव ने इन दोनों बैठक की वैधानिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया (Controversy and factionalism in Jharkhand RJD) है.

राजेश यादव ने कहा कि नियमतः राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में कोई संसदीय बोर्ड और अनुशासन कमिटी क्रियाशील नहीं है तो फिर संसदीय बोर्ड और अनुशासन समिति की बैठक कैसे कराई गयी. राजेश यादव ने कहा कि राज्य की कितनी लोकसभा सीट पर राजद 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी. इसका फैसला लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे ना कि स्थानीय स्तर के लोग तय करेंगे. वहीं इसको लेकर झारखंड राजद के प्रदेश महासचिव ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने ही नई कार्यकारिणी के गठन तक पुरानी कार्यकारिणी को एक्टिव रहने का आदेश दिया है.

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क्या है विवाद का कारणः झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने 19 अक्टूबर को कार्यालय रांची में अनुशासन समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई थी. इस बैठक को संबोधित करते हुए संजय प्रसाद यादव ने कहा की पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता किसी नेता के संबंध में अनर्गल बयानबाजी ना करें, पार्टी की तरफ से जो अधिकृत हैं वही बयान देंगे. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करने, अगर कोई बात है तो अपनी बात उचित जगह पर अपनी बात रखने को कहा गया था. ऐसे में नेता अगर गलत बयानबाजी करेंगे तो पार्टी अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को बाध्य होगी. इस बैठक में अनुशासन समिति के सदस्य शसुनीता चौधरी, लक्ष्मण यादव, मंजू शाह मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

आरजेडी संसदीय बोर्ड ने 04 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का लिया था फैसलाः इसके बाद एक और बैठक प्रदेश कार्यालय रांची में संपन्न हुई. जिसकी अध्यक्षता संसदय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद घूरन राम ने की थी. इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल चार लोकसभा से चुनाव लड़ेगी. पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिए गया था. अब इसी फैसले को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड की कितनी सीट पर राजद चुनाव लड़ेगा इसका फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे.

बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई- संजय प्रसाद यादवः निवर्तमान उपाध्यक्ष राजेश यादव के आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व विधायक और प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव और संसदीय बोर्ड के सचिव और अनुशासन समिति के अध्यक्ष संजय प्रसाद यादव ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने ही नए कार्यकारिणी और बोर्ड निगम के गठन तक पुरानी सभी कमिटियों को काम जारी रखने को कहा है, ऐसे में मीटिंग पूरी तरह वैध थी. संजय प्रसाद यादव ने कहा कि संसदीय बोर्ड ने राज्य चार लोकसभा सीट कोडरमा, चतरा, पलामू और गोड्डा सीट पर अपनी दावेदारी की है लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी सुप्रीमो ही करेंगे.

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