रांची: झारखंड में बैंकों के सीडी रेशियो को 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए झारखंड सरकार और बैंक मिलकर कदम उठाएगा. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बुधवार 29 नवंबर को हुई 85वीं त्रैमासिक बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके लिए कमेटी बनाकर विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जायेगा. वर्तमान समय में झारखंड का सीडी रेशियो 45% है जो राष्ट्रीय औसत से करीब 15% कम है.
जून 2023 में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद बुधवार को हुई बैठक में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक, नाबार्ड के पदाधिकारी और राज्य सरकार के वित्त विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए. इस बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंक पर कार्रवाई करने को कहा गया, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए.
बैंक ऑफ इंडिया के संयोजकत्व में आयोजित इस बैठक को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव और वित्त सचिव अजय कुमार सिंह सहित कई ने संबोधित किया. इस मौके पर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि ग्रामीणों को कैसे अधिक से अधिक बैकिंग सुविधा का लाभ मिले इसपर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बैंक को कृषि पर विशेष ध्यान देना चाहिए. किसान क्रेडिट कार्ड से सीडी रेशियो बैंक बढ़ा सकते हैं. राज्य सरकार और बैंक के सहयोग से मोटे अनाज की खेती में हम किसानों को मदद कर सकते हैं. किसानों को पूंजी का अभाव है ऐसे में बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.
रामेश्वर उरांव ने कहा कि लाह की खेती को बढ़ावा देने में भी बैंक को आगे आना चाहिए. इस मौके पर वित्त मंत्री ने अनुसूचित जनजाति को बैंक लोन नहीं दिए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर जो कुछ भी तकनीकी अड़चनें हैं इसे दूर करने की जरूरत है. सरकार भी इस दिशा में एसटी जमीन लीज की समयसीमा 5 साल के बजाय 15 साल करने पर विचार कर रही है.
अभी भी राज्य के 06 गांव बैंकिंग सुविधा से दूर: वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के सभी गांवों और लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचे यह प्रयास होना चाहिए. मगर दुख की बात है कि अभी भी राज्य के 06 गांव बैंकिंग सुविधा से दूर है. गाइडलाइन के मुताबिक पांच किलोमीटर के दायरे में एक बैंक शाखा होनी चाहिए मगर गढ़वा में चार, सरायकेला खरसावां में एक और गिरिडीह में एक गांव तक हम बैंक शाखा नहीं खोल पाए हैं. उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधा के लाभ से स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में छुटे हुए हैं वे बैंक एकांउट खोलना चाहते हैं इसके बाबजूद किसी ना किसी वजह से नहीं खुल पा रहा हैं. इसके लिए बैंक अभियान चलाकर अकाउंट खोलने का काम करें. सीडी रेशियो को लेकर लौंग टर्म विजन डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता है जिससे नेशनल रेसिओ तक झारखंड पहुंच सके.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा 06 गांवों में बैंकिंग सुविधा नहीं होने का मामला उठाए जाने के बाद उपस्थित बैंकों के पदाधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आ रही कठिनाइयों से अवगत कराते हुए जनवरी तक ब्रांच खोले जाने का आश्वासन दिया गया.
डिजिटल फ्रॉड रोकने पर चर्चा: इस मौके पर हाल के वर्षों में डिजिटल फ्रॉड की बढ़ रही घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार, आरबीआई और सभी बैंक के कॉर्डिनेशन से ग्राहकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता जताई गई. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले लोग भी शिकार होने लगे हैं. उन्होंने हाल ही में एक सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी के बैंक अकाउंट से 90 हजार की निकासी का उदाहरण देते हुए बैंकों से ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा. गौरतलब है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की हर तीन महीने पर बैठक होती है जिसमें बैंकों के वित्तीय कारोबार और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा होती है.
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