खफा खफा हैं जनाब: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, अनशन की दी चेतावनी

झारखंड में अपनी ही सरकार से कांग्रेस नेता नाराज हैं. यही नहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें मानी नहीं गईं तो वे धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

रांची: झारखंड में महागठबंधन सरकार में एक महत्वपूर्ण घटक दल होने के बावजूद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा से खफा हैं. शहजादा अनवर ने कहा कि अगर मानसून सत्र से पहले हेमंत सरकार अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं करती तो वह बापू वाटिका के पास अनशन पर बैठ जाएंगे. इशारों इशारों में ही उन्होंने कहा कि जब वह अनशन पर बैठेंगे तो उनके जमात के लोग भी उनके साथ होंगे.

सेकुलर सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा चिंताजनक- शहजादा अनवर: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि राज्य में अब तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हो पाना एक असाधारण विलंब है. वह अभी भी आशान्वित हैं कि जल्द राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो जाएगा, इसके साथ ही राज्य में वक्फ बोर्ड के खाली पद को भरने, मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, बुनकर कमीशन का गठन भी सरकार जल्द कर देगी. उन्होंने कहा कि वह अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए संवैधानिक पदों को शीघ्र भरे जाने को लेकर आशांवित हैं, सेकुलर सरकार में ऐसी देरी ठीक नहीं है.

अल्पसंख्यक के मामले को लेकर पार्टी फोरम पर रख चुके हैं अपनी बात: झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को उनका संवैधानिक हक भी नहीं मिल रहा है. ऐसे में 17 जिलों के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ उन्होंने अपनी बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता अलमगीर अलम के समक्ष रख चुके हैं. बावजूद इसके अगर जल्द अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं होता और माइनॉरिटी से जुड़े अन्य संस्थाओं के खाली पदों को नहीं भरा जाता, तो उनके पास मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में अनशन पर बैठने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बच जाता.

सरकार में रहकर जनता की भावनाओं को उठाते रहना भी संगठन का काम-राकेश सिन्हा: अपनी ही सरकार में राज्य के अल्पसंख्यकों को उनके हक अधिकार से लंबे दिनों से वंचित रखे जाने के शहजादा अनवर के आरोप पर प्रदेश महासचिव ने कहा कि संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते वह अपना फर्ज निभा रहे हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि भले ही कांग्रेस सत्ता में शामिल है, लेकिन अगर आमजन के बीच किसी भी मुद्दे पर सरकार को लेकर संदेश ठीक नहीं जा रहा है तो जनता की बात सरकार तक पहुंचाना भी संगठन का काम है.
राकेश सिन्हा ने उम्मीद जताई कि अब राज्य में बोर्ड निगम के गठन की शुरुआत हो चुकी है. जल्द ही अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छा के अनुरूप राज्य में अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त निगम, उर्दू एकेडमी का गठन कर दिया जाएगा. राकेश सिन्हा ने कहा कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष को अनशन पर बैठने की नौबत नहीं आएगी.

इससे पहले मॉब लिंचिंग कानून को लेकर भी चेतावनी दे चुके हैं शहजादा अनवर: इससे पहले 17 मई को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने राजभवन से वापस कर दिए गए मॉब लिंचिंग कानून विधायक को फिर से विधानसभा से पारित कराकर राजभवन भेजने की मांग करते हुए चेतावनी दी थी. इस चेतावनी का असर यह हुआ कि 10 जून 2023 को झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक में मॉब लिंचिंग कानून को लेकर चर्चा हुई. यह सहमति भी बनी कि सरकार फिर से विधानसभा से पारित कराकर मॉब लिंचिंग विधेयक को कानून बनाने के लिए राजभवन भेजेगी.