रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने राज्य के शहरों में बिना नक्शा अवैध निर्मित मकानों को वैध करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाई पावर कमेटी गठित करने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन काल में राज्य में नियम कानून की पेचीदगी की वजह से नक्शा विभाग में भ्रष्टाचार और नक्शा निर्गत करने में विलंब के कारण लाखों अवैध भवनों का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सुलझाने में बीजेपी सरकार विफल रही थी.
हाई पावर कमिटी गठित करने का फैसला
प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने मार्च में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस विषय पर ध्यान आकृष्ट करने और कार्रवाई करने का आग्रह पत्र के माध्यम से किया था, जिसके बाद सरकार ने हाई पावर कमेटी गठित करने का फैसला किया है. सरकार के इस निर्णय से शहर के अंदर योजनाबद्ध और नियमों के अनुसार भवनों का निर्माण हो सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उचित फाइन के साथ नक्शा नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी और आम जनों को भी राहत मिलेगी. प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नियमों को सरल और लचीला बनाया जाए, जिससे आम जनों को परेशानियों का सामना न करना पड़े.
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अवैध मकानों को वैध करने के लिए नई नीति
झारखंड के शहरों में लगभग 7 लाख अवैध मकानों को वैध करने के लिए नई नीति लाने की तैयारी की जा रही है. नगर विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है. सरकार की प्रस्तावित नीति में कई रियायत देकर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. इसका लाभ प्रदेश के लगभग 40 शहरों में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले या नक्शे का उल्लंघन कर मकान बना चुके लोगों को मिलेगा. हाई पावर कमेटी अवैध मकानों के ज्यादा से ज्यादा कारणों की पड़ताल करेगी और उसी आधार पर इन्हें नियमित करने के उपाय करेगी.
