रांची: ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन को न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. यह ठीक है कि झारखंड उच्च न्यायालय से महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प भी खुल गया है. राकेश सिन्हा ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला शिरोधार्य हैं. अब विधि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उच्चतम न्यायालय जाएंगे.
जनता की अदालत देख रही है सबः कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की अदालत भी है, जो यह सब देख रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संवैधानिक संस्था एक चुनी हुई लोकतांत्रिक और लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने में लगी है. कांग्रेस नेता ने कहा कि आनेवाले दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता वोट के माध्यम से भाजपा के कृत्यों का हिसाब लेगी.
इंसाफ के लिए उच्चतम न्यायालय जाएंगेः ईडी द्वारा जारी समन को निरस्त करने के आग्रह वाली याचिका खारिज होने के बाद झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए फिर से उच्चतम न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी. उन्होंने फोन पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. अब फिर से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा.
क्या है पूरा प्रकरणः बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा एक के बाद एक कई समन पूछताछ के लिए दिया गया था.इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से पहले सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पहले उच्च न्यायालय जाने के आदेश दिया था. जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री को दिए जा रहे समन को लेकर राज्य में लगातार राजनीति भी होती रही है.
