रांचीः राज्य में पंचायतों के तकनीकी कार्यों के संपादन के लिए प्रति प्रखंड 02 कनीय अभियंता और प्रति 05-06 पंचायत में 01 लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर वार्षिक रख-रखाव अनुबंध/ सेवा अनुबंध पर रखने का प्रस्ताव है. सेवा अनुबंध संबंधित ग्राम पंचायत स्तर से ही किया जा सकेगा. लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों को मासिक मानदेय 10,000/- रुपए और कनीय अभियंताओं को मासिक मानदेय 17,000 रुपए देय होगा.
इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक हुई. 06 जनवरी 2021 को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध और सेवा अनुबंध करने पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है.
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कर्मियों को मानदेय का भुगतान संबंधित पंचायत 15वें वित्त आयोग की राशि से कर सकेगी. लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर तथा कनीय अभियंता की शैक्षणिक योग्यता, अहर्ता, राशि भुगतान की प्रक्रिया और अन्य शर्तें ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी.
