रांची: झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रदेश के खदानों की नीलामी छह से नौ महीने तक टाल दें. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित खनिज नीलामी प्रक्रिया को छह से नौ माह के लिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले सकेंगी. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि घरेलू उद्यमों को भी अर्थव्यवस्था के धीमे होने की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नीलामी प्रक्रिया पर पड़ेगा.
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उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है. सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के वास्ते विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता भी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया को छह से नौ महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि झारखंड में स्थायी खनिज विकास सुनिश्चित हो सके.
